नौकरी नहीं करने वाले युवाओं को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये चार लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपये की नयी योजनाओं के प्रस्ताव किए हैं। यह उनका दूसरा बजट है। बजट प्रस्तावों में राजकोषीय घाटा 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपये और अंतिम शेष एक हजार 284 करोड़ 23 लाख होना अनुमानित है। 
अग्रवाल ने बजट भाषण की शुरूआत श्रीराम और श्रीकृष्ण को प्रणाम करते हुए की और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनायीं। पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए उन्होंने उन पर व्यर्थ कार्यों पर धन खर्च करके खजाना लगभग खाली करने और राज्य को विषम वित्तीय स्थिति में फंसाने का अरोप लगाया। इसी संदर्भ में उन्होंने यह शेयर- ‘‘साहिल से मुस्कुरा कर तमाशा ना देखिये, हमने यह खस्ता नाव तो विरासत में पायी है’’ पढ़ कर विपक्ष पर कटाक्ष किया। अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये संकल्पबद्ध है।
Yogi-Eco
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उत्तर प्रदेश बजट 2018-19: बजट की मुख्य बातें :

+ प्रस्तुत बजट का आकार 4,28,384.52 करोड़ रुपये जो 2017-2018 के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत अधिक है।
 
+ बजट में 14,341.89 करोड़ रुपये की नई योजनायें। 
 
+ वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 581.60 लाख टन तथा तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 11.28 लाख टन निर्धारित। 
 
+ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खेत-तालाब योजना के तहत आगामी वर्ष में पांच हजार तालाबों के निर्माण का लक्ष्य। सोलर फोटो वोल्टाइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना के लिये 131 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 
+ ‘‘स्प्रिंकलर सिंचाई योजना’’ के अन्तर्गत किसानों को सब्सिडी के लिए 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
 
+ शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु एक लाख 65 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। 80 लाख कुंतल उन्नतिशील गन्ना बीज गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा। ।
 
+ मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन के क्रियान्वयन हेतु 42 करोड़ 49 लाख रुपये की व्यवस्था।
 
+ उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण की योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 
+ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 31 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 
+ किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 
+ पंडित दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के लिये 75 करोड़ रुपये।
 
+ विकास खण्डों में पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले के आयोजन हेतु 15 करोड़ रुपये।
 
+ राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रुपये।
 
+ डेयरी विकास फण्ड की स्थापना के लिये 15 करोड़ रुपये।
 
+ देशी नस्ल की गायों के माध्यम से सर्वाधिक गौ दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु नई ’’नन्द बाबा पुरस्कार योजना’’ हेतु 52 लाख रूपये और ’’गोकुल पुरस्कार’’ हेतु 54 लाख रुपये।
 
+ मछुआरों के कल्याण के लिये मत्स्य पालक कल्याण फण्ड की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये।
 
+ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वर्ष 2018-19 के बजट में 11 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। शहरी क्षेत्र के लिए 2217 करोड रूपये का प्रावधान। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1650 करोड रूपये।
 
+ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत लगभग एक हजार 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 
+ श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन हेतु 214 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 
+ 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु एक हजार 500 करोड़ रुपये और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिये 120 करोड़ रुपये।
 
+ मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 
+ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के लिये वर्ष 2018-19 में 5,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था। शहरी क्षेत्र के लिए 1100 करोड रूपये का प्रावधान।
 
+ ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान एवं अन्य सभी मत, पंथ एवं मजहब स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 
+ निः शुल्क बोरिंग योजना के लिये 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 
+ औद्योगिक निवेश नीति-2012 के लिये 600 करोड़ रुपये तथा नई औद्योगिक नीति हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
 
+ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के प्रारम्भिक कार्य हेतु बजट में 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 
+ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों हेतु बजट में 550 करोड़ रुपये का आवंटन। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु एक हजार करोड़ रुपये तथा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
 
+ एक जनपद एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था। ।
 
+ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
 
+ उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एण्ड गारमेंटिंग नीति-2017 हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था। ।
 
+ पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली देने के लिये 150 करोड़ रुपये।
 
+ स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना के लिये 250 करोड़ रुपये।
 
+ ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य।
 
+ प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिये 291 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
 
+ एसजीपीजीआई में रोबोटिक सर्जरी को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित। केजीएमयू में आर्गन ट्रान्सप्लान्ट यूनिट स्थापित किये जाने का लक्ष्य। ।
 
+ डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीयूट आफ मेडिकल साइंसेज के नवीन कैम्पस में 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कालेज का निर्माण कराया जायेगा।
 
+ रबी खरीद मौसम में 50 लाख मीट्रिक टन गूहं खरीद का लक्ष्य।
 
+ प्रदेश में सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु 11 हजार 343 करोड़ रुपये आवंटित।
 
+ पुल निर्माण के लिये एक हजार 817 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित।
 
+ मार्गों के नवीनीकरण, अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए तीन हजार 324 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
 
+ विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। ।
 
+ ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं हेतु वर्ष 2018-2019 में 29 हजार 883 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
 
+ ‘‘सौर ऊर्जा नीति-2017’’ में निजी सहभागिता से 2022 तक कुल 10 हजार 700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं का लक्ष्य।
 
+ दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कारिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु 250 करोड़ रुपये।
 
+ प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये।
 
+ लखनऊ सहित प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के नए कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये।
 
+ कुम्भ मेला 2019 हेतु बजट में एक हजार 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित। 
 
+ सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास की योजनाओं के लिए लगभग सात हजार 858 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
 
+ प्रदेश में अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण की योजनाओं के लिए दो हजार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
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