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मोदी सरकार का फैसला: मेनका की कमेटी नहीं मंत्रियों का समूह करेगा MeToo की जांच

Tweetनई दिल्ली. विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर लगे आरोपों को लेकर मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है. जिसे देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. देश भर में मी टू कैंपेन के तहत आ रहीं यौन शोषण की शिकायतों की जांच के लिए अब मंत्रियों का समूह ( GOM) बनाया जा रहा […]

नई दिल्ली. विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर लगे आरोपों को लेकर मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है. जिसे देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. देश भर में मी टू कैंपेन के तहत आ रहीं यौन शोषण की शिकायतों की जांच के लिए अब मंत्रियों का समूह ( GOM) बनाया जा रहा है. हालांकि इससे पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक कमेटी गठित करने का ऐलान किया था.

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यह समूह यानी यौन शोषण के मामलों की तहकीकात कर सरकार को आगे का रास्ता सुझाएगा. इनकी रिपार्ट पर ही सरकार ऐसे मामलों पर कार्रवाई और रोकथाम के लिए कदम उठाएगी. सूत्रों के मुताबिक इस मंत्री समूह की अध्यक्षता वरिष्ठ महिला मंत्री करेंगी.

गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी मी टू मामलों को लेकर काफी गंभीर है. उन्होंने हाल ही में इन मामलों से निपटने क लिए भारत सरकार ने रिटायर्ड जजों की एक विशेष कमेटी गठित करने का ऐलान किया था. लेकिन मोदी सरकार कैबिनेट ने केंद्रीय मंत्री के प्रस्ताव को खारिज करते हुए जजों से जांच की बात ठुकरा दी.

मेनका गांधी ने कहा था कि ये कमेटी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के मौजूद कानूनी पहलुओं और फ्रेमवर्क का अध्ययन करेगी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सलाह देगी कि इन्हें और भी कैसे मजबूत किया जा सके. उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. कमेटी के सामने आकर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी.

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