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किसानों को लुभाने में लगी है मोदी सरकार, हर किसान के बैंक खाते में भेजेगी इतनी राशि

नई दिल्ली। मोदी सरकार 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले किसानों को लुभाने में लगी है. 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अपनी हार का मुआयना करते हुए अब मोदी सरकार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है. इस बार किसानों के लिए मोदी सरकार एक राहत पैकेज लेकर आ रही है।

सूत्रों की मानें तो इस पैकेज के तहत किसानों के खाते में सीधे 10 हजार रूपये भेजे जाएंगे. इस मामले में मोदी कैबिनेट जल्द ही कोई फैसला सुना सकती है। बता दें कि इस राहत पैकेज के अंतर्गत सरकार किसानों को जो 10 हजार रुपये की राशि देने पर विचार कर रही है वो बीज, उर्वरक और कृषि सामग्री खरीदने के लिए दी जाएगी. किसानों को दिया जाने वाला यह राहत पैकेज दरअसल ओडिशा सरकार के मॉडल पर आधारित है।

केंद्र सरकार अब इस पैकेज को गंभीरता से लेते हुए इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार वित्त और कृषि मंत्रालय में लगातार संवाद कर रही है। गौरतलब है कि ओडिशा सरकार इसी मॉडल के तहत हर साल प्रत्येक किसान के खाते में 10 हजार रुपये की राशि भेजती है. हालांकि इस राहत पैकेज से ओडिशा सरकार पर करीब 1.4 लाख करोड़ का भार पड़ता है।

सूत्रों के अनुसार किसानों को दिए जाने वाले इस राहत पैकेज में भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया जा सकता है. सरकारी सूत्रों के अनुसार किसानों को राहत देने के लिए पीएमओ श्ब्रैंड न्यू रूरल पैकेजश् पर विचार कर रहा है।

इस पैकेज को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और मंत्रालयों से इस बाबत आंकड़े मांगे हैं। इस मॉडल के साथ ही सरकार तेलंगाना मॉडल पर भी विचार कर रही है. जिसके तहत हर किसान को प्रति एकड़ 4000 रुपये की राशि प्रति छमाही दी जाती है। इस मॉडल के को लेकर एक सीनियर आॅफिसर का कहना है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ का बजट निर्धारित करना होगा, जो कि सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी।

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