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आप भी पढ़े लोकसभा में पेश हुए सवर्ण आरक्षण बिल की कॉपी

नई दिल्लीं । सवर्ण जाति यानि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा व सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान 124वां संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को ही इसे मंजूरी प्रदान की है।

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फ़ैसले के बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोकसभा में इससे संबंधित बिल पेश किया। सोमवार को अचानक लिए गए फ़ैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर उन लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला लिया, जिनकी आमदनी आठ लाख रुपए सालाना से कम है और जिनके पास मात्र 5 एकड़ तक ज़मीन है।

प्रस्तावित आरक्षण का कोटा वर्तमान कोटे से अलग होगा। अभी देश में कुल 49.5 फ़ीसदी आरक्षण है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फ़ीसदी, अनुसूचित जातियों को 15 फ़ीसदी और अनुसूचित जनजाति को 7.5 फ़ीसदी आरक्षण की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि ग़रीब सवर्णों को प्रस्तावित 10 फ़ीसदी आरक्षण मौजूदा 50 फ़ीसदी की सीमा से अलग होगा। इस बिल पर शाम के पांच बजे से चर्चा होगी इससे पहले सांसदों को बिल पढ़ने को दिया गया है।

पढ़िए सवर्ण आरक्षण बिल की कॉपी:

 

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