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‘कोरोना’ टाइम में लोन की किस्तें चुकाने में मुश्किल, कुछ महीने लोन की किस्तों से मिलेगी रियायत !

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नई दिल्ली। फाइनैंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को एक लेटर भेजा है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स(EMI), इंटरेस्ट के पेमेंट और लोन रीपेमेंट पर कुछ महीनों की छूट दी जाए। मंत्रालय ने नॉन-परफॉर्मिंग ऐसेट्स के क्लासिफिकेशन में ढील देने का सुझाव भी दिया है।

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मामले से वाकिफ एक शख्स ने ईटी को बताया कि फाइनैंशल सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रटरी देबाशीष पंडा ने मंगलवार को इस संबंध में आरबीआई को एक लेटर लिखा था। पंडा ने सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखने पर भी जोर दिया है। इस लेटर में इन राहत उपायों की जरूरत पर बल दिया गया है क्योंकि आम लोगों और कंपनियों को कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन के बीच इनकम लॉस हो रहा है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। कई कंपनियां और लोग हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण लोन की किस्तें न चुका पाएं। ऐसा होने पर बैंक उनके खिलाफ ऐक्शन ले सकते हैं। इससे क्रेडिट प्रोफाइल पर भी आंच आएगी। आरबीआई के नियमों के तहत पेमेंट में किसी भी डिफॉल्ट को 30 दिनों के भीतर दर्ज करना होता है और ऐसे अकाउंट्स को स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटिगरी में डालना होता है।

लॉकडाउन के दौरान बैंक जरूरी सेवाओं को जारी रखेंगे। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक तथा एक्सिस बैंक अपने ग्राहकों को घर पर कैश डिलीवरी की सुविधा प्रदान करते हैं।

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI आपके घर तक नकदी पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। यही नहीं, आपके घर पर ही बैंक आपके पैसे जमा लेने की भी सुविधा प्रदान करता है।

वित्त मंत्री ने क्या कहा था?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई नियमों के तहत कंप्लायंस से छूट की घोषणा की थी। उन्होंने इनसॉल्वेंसी में मामले ले जाने के लिए डिफॉल्ट लिमिट को एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार कोरोना वायरस से बने हालात के आर्थिक असर से निपटने के लिए एक इकनॉमिक पैकेज पर काम हर रही है और ‘जल्द’ इसका ऐलान किया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि लोन रीपेमेंट्स में क्या रियायत दी जा सकती है, उन्होंने कहा था, ‘हम आपको जल्द जानकारी देंगे।’

तारमण ने कहा था कि आरबीआई से विभिन्न मसलों पर बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा था, ‘अभी हम सपॉर्ट देने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे।’ इंडस्ट्री की संस्थाओं ने हर तरह के लोन के भुगतान की अवधि में छूट की मांग की है। CII ने जीडीपी के एक प्रतिशत के बराबर यानी लगभग दो लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की है। उसने सरकार से कहा है कि बॉरोअर्स को हर तरह के लोन और सभी रीपेमेंट से कम से कम तीन महीने की छूट दी जानी चाहिए। FICCI ने दो तिमाही तक भुगतान से छूट की मांग की है।

इस तरह की रियायतों का बैंकों पर विपरीत असर पड़ेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी चिंता यह है कि कारोबार का वजूद बचा रहे। केयर रेटिंग्स ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ चौथी तिमाही में घटकर 1.5-2.5% रह सकती है क्योंकि मार्च के अंत में प्राय: उत्पादन में दिखने वाली बढ़ोतरी शटडाउन के दौरान नहीं दिखेगी।

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