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6 राज्यों ने JEE, NEET की परीक्षा स्थगित करने सम्बन्धी फैसले पर पुनर्विचार की SC में दायर की याचिका

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नई दिल्ली। JEE-NEET Exam 2020 News, कोरोना महामारी संकट के दौरान देश में NEET-JEE परीक्षा कराने को लेकर बवाल जारी है। इसको लेकर कई जगह छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। इस बीच देश के 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है।

इन 6 राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड. राजस्थान, छत्तीसगढ़ पंजाब और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन 6 राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और अदालत के 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा करने और सितंबर में होने वाली JEE NEET को स्थगित करने की मांग की।

6 राज्यों के मंत्रियों ने डाली याचिका

वकील सुनील फर्नांडिस के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने याचिका दायर की है। जबकि मुख्य याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मोलोय घटक, झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के योजना मंत्री अमरजीत भगत, पंजाब के मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय रविंद्र सामंत शामिल हैं।

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राज्यों के अलग-अलग रुख

जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अलग-अलग राज्यों का रुख अलग-अलग है। एक तरफ जहां कई राज्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयार हैं तो कुछ राज्य परीक्षाएं आयोजित करने में असमर्थता जता रहे हैं। यूपी के उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने केंद्र सरकार से परीक्षाओं के आयोजन के लिए सहमति जताई है तो वहीं झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर परीक्षाओं के आयोजन को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है।

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस आज देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं। चेन्नई में भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बेंगलुरु और अहमदाबाद में भी प्रदर्शन हो रहे हैं।

पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी

देशभर में जेईई-नीट परीक्षाओं को लेकर दो गुट बन चुके हैं। एक खेमा(गुट) परीक्षा के खिलाफ है तो दूसरा इसे आयोजित कराने के पक्ष में है। एक ओर जहां देश के 6 गैर भाजपा शासित राज्यों ने सितंबर में परीक्षाएं कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी देश-विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि परीक्षाएं रोक दी जाएं।

 

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