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आजादी के बाद से उपेक्षित विंध्य क्षेत्र में रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं…

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश केमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिर्जापुर मंडल में पर्यटन आधारित विकास और रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं हैं। आजादी के बाद से यह क्षेत्र उपेक्षित रहा, लेकिन अब इस पुण्य क्षेत्र की महत्ता के अनुरूप यहां विकास का सूर्योदय हो रहा है। दो साल में विंध्य क्षेत्र के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री बुधवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिर्जापुर मंडल के विकास कार्यो की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अष्टभुजा और कालीखोह में पीपीपी मडल पर रोप-वे निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रसन्नता जताई। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सड़क, बिजली और पेयजल की सुव्यवस्था करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मां विंध्यवासिनी धाम को केंद्र में रखकर पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, इन्हें जरूरत के हिसाब से विस्तार दिया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दो साल में विंध्य क्षेत्र के हर घर में पेयजल पहुंचेगा।

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उन्होंने कहा कि सोनभद्र में हवाईपट्टी को विस्तार देकर हवाईअड्डे का रूप दिया जाएगा। यह हवाईअड्डा सोनभद्र के विकास को नवीन आयाम प्रदान करेगा। जनपद भदोही के प्रसिद्ध कालीन उद्योग की ब्रांडिंग की चर्चा करते हुए की जा रही कार्यवाहियों के बारे में जानकारी ली। जिस पर अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई ने बताया कि भदोही में अगले वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस प्रस्तावित है। इंटरनेशनल ब्रांडिंग के लिहाज से यह अहम होगा। भदोही जनपद में प्रस्तावित वेटनरी कॉलेज की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करते हुए पशुपालन विभाग को आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन में बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि विकास कार्यो के शिलान्यास या लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री मंडलायुक्त एवं जनपद भदोही, सोनभद्र व मिर्जापुर के जिलाधिकारियों से विकास कार्यो के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मंडल में 50 करोड़ से अधिक की 08 परियोजनाएं संचालित हैं।

सांसद अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में एक बाईपास रोड और गंगा नदी पर शास्त्री पुल के समकक्ष एक नवीन पुल निर्माण कराए जाने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जल्द कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

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