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सम्मान होगा विश्वविद्यालय टॉपरों का

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देहरादून। प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड के मेधावियों की तर्ज पर अब उच्च शिक्षा में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय टॉपरों का सम्मान सरकार करेगी। कला, विज्ञान और वाणिज्य, तीनों संकायों के टॉपरों के लिए पुरस्कार राशि तय की गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने नई पहल के रूप में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना पर मुहर लगाई। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी को देखते हुए प्रदेश में डिग्री कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला अभी टाल दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने अन्य महत्वपूर्ण फैसले में पति के साथ पत्नी का नाम भू-अभिलेखों में दर्ज करने पर सहमति जताई। महिलाओं को भूमिधरी अधिकार देने के नियमों को अंतिम रूप देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार शाम सचिवालय में हुई। बैठक में 13 प्रस्तावों में से 11 पर मुहर लगी, जबकि दो वापस किए गए। कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना संचालित होगी। उच्च शिक्षा में अच्छे अंक लाने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकार उक्त कदम उठा रही है। तीन संकायों कला, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातकोत्तर व स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय टॉप करने वाले मेधावियों के लिए पुरस्कार राशि तय की गई है।

स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वाधिक अंक पाने वाले को पहले पुरस्कार के रूप में 75 हजार रुपये, दूसरे स्थान के लिए 60 हजार रुपये और तीसरे स्थान के लिए 30 हजार रुपये बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे। स्नातक स्तर पर पहले पुरस्कार के लिए 50 हजार रुपये, दूसरे पुरस्कार के लिए 30 हजार रुपये और तीसरे पुरस्कार के लिए 15 हजार रुपये की राशि तय की गई है। उन्होंने बताया कि दो राज्य विश्वविद्यालयों, श्रीदेव सुमन और कुमाऊं के टॉपर पुरस्कार के हकदार होंगे। ये पुरस्कार हर साल दिए जाएंगे।मंत्रिमंडल ने प्रदेश में उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने को हरी झंडी नहीं दिखाई। दीपावली त्योहार के बाद प्रदूषण बढऩे के साथ तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इस बारे में निर्णय अब अगली बैठक में लिया जाएगा। कॉलेज व तकनीकी संस्थान एक दिसंबर से खोलने के संकेत दिए गए हैं।

इन प्रस्‍ताओं पर लगी मुहर 

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  • आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया, नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए, ईडब्‍यूएस में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए।
  •  मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे, महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनी, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी।
  •  श्रम विभाग में हुआ निर्णय, श्रम विभाग में दो फीसद अतिरिक्त उधार की केंद्र से व्यवस्था मिली। रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापस दी गई। कैबिनेट ने मंजूरी दी, यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण  वाला में मौजूद है।
  •  पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में हुए संशोधन।
  •  मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई, कैबिनेट ने दी गई मंजूरी, प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में यह योजना,ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार ,30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार 60 हजार और 30 हजार।
  • प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय रूका अब अगली कैबिनेट के में आएगा प्रस्ताव, कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे।
  •  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली, केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार।
  • देघाट ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार।
  • लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई।
  •  प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब स्टाफ नर्सों की भर्ती।

विधानसभा की रिक्त सीट को लेकर मचा घमासान  

विधानसभा की सल्ट सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के कारण यह सीट रिक्त हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी। विधायक जीना का 12 नवंबर का देहांत हो गया था।

वित्त ने विभागवार पदों की सूचना 20 तक मांगी

अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के बजट को बनाने का काम वित्त ने प्रारंभ कर दिया है। वित्त सचिव अमित नेगी ने सभी विभागों से 20 नवंबर तक पदों की सूचना मांगी है। सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को जारी आदेश में एक अप्रैल, 2020 की स्थिति के मुताबिक उक्त जानकारी बजट कार्यालय को देने को कहा गया है। वित्त सचिव ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। किसी और माध्यम से सूचना को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

 

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