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साइबर सिटी के लोगों ने बजट को बताया निराशाजनक, सरकारी संस्थानों को बेचे जाने पर उठाए गये सवाल

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गुरूग्राम मोदी सरकार के साथ में बजट से साइबर सिटी के लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोगों की माने तो डीजल और पेट्रोल पर कृषि सेस लगाने से जहां महंगाई और  बढ़ेगी तो वहीं किसानों की कमाई कैसे दोगुनी होगी इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। शहर के प्रबुद्ध लोगों की माने तो सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों को बेचे जाने पर सवालिया निशान खड़े करते हुए सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया गौरतलब रहे मोदी सरकार आने वाले वक्त में एलआईसी स्टेडियम रोड के साथ-साथ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेचने की घोषणा कर चुकी है।

सनसिटी केआरडब्ल्यू के अध्यक्ष अभय पूनिया की माने तो मोदी सरकार के बजट में शिक्षा और चिकित्सा को लेकर हाला की बढ़ोतरी जरूर की गई है लेकिन हर बढ़ोतरी मैं एफडीआई 74% तक की छूट दी गई है। अमित पूनिया की माने तो साइबर सिटी का पोलूशन या यूं कहें कि देश भर में पोलूशन एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है लेकिन महज कुछ सौ करोड़ पोलूशन के नाम पर जारी करने से सरकार की मंशा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं वहीं समाजसेवी राजेश यादव की माने तो मोदी सरकार जीत 17 साल दर साल सरकारी संस्थानों को बेचने में लगी है उससे आने वाले दिनों में आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, हालांकि वित्त मंत्री के इस बजट को लेकर अभी विश्लेषण किया जा रहा है लेकिन शुरुआती रुझानों से यह साफ है कि आम आदमी ने बजट को लेकर नाराजगी और ना खुशी साफ तौर से देखी जा सकती है।

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