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किसानों को नाबार्ड से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रु0 का प्राविधान

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मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्रियान्वयन के लिए बजट में प्रावधान किये गये हैं। किसानों को नाबार्ड से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। पिछले 04 वर्षाें में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अन्तर्गत 40 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं। देश में वर्ष 1910 और 1920 के बीच में वनटांगिया गांव बसाये गये थे। महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जैसे जनपदों में रहते थे। उनके नाम मतदाता सूची में भी नहीं थे और उन्हें कोई सुविधा भी नहीं दी जाती थी। वर्ष 2017-18 में वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देना प्रारम्भ किया गया, जिससे वहां पक्का मकान, बिजली, पानी की व्यवस्था करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने उस तबके को टच करने का कार्य किया जो वंचित था।

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