कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को लोकसभा में एक स्थगन नोटिस दिया है जिसमें सरकार द्वारा नए स्पाईवेयर की खोज की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की और आरोप लगाया कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। नोटिस में कहा गया है कि भारत सरकार नए स्पाइवेयर की तलाश कर रही है। पेगासस बनाने और बेचने वाली कंपनी एनएसओ को कुछ देशों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार 120 मिलियन डॉलर या लगभग 1000 करोड़ रुपये तक खर्च करने को तैयार है। लगभग एक दर्जन स्पाइवेयर विक्रेता बोली लगा सकते हैं। संसदीय निरीक्षण के बिना ऐसी निगरानी प्रौद्योगिकी की खरीद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार पर गंभीर प्रभाव डालती है। इन परिस्थितियों में, सदन को कथित तौर पर पेगासस जैसी निगरानी तकनीक की खरीद के लिए सरकार की मंशा पर चर्चा करनी चाहिए।