केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए पूरक मांगों के दूसरे बैच के तहत 2022-23 की शेष अवधि के लिए 1,48,133 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए सोमवार को संसद की मंजूरी मांगी। 2022-23 के लिए अनुदान की पूरक मांगों (दूसरे बैच) को दर्शाने वाला बयान सोमवार को लोकसभा में रखा गया। इस राशि में से, सरकार रक्षा पेंशन, राज्यों को जीएसटी मुआवजे, उर्वरक और यूरिया सब्सिडी, सॉवरेन ग्रीन फंड और दूरसंचार मंत्रालय के सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) फंड के लिए धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने का इरादा रखती है।
सरकार की 21,000 करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी और 15,325 करोड़ रुपये यूरिया सब्सिडी पर खर्च करने की योजना है। रक्षा पेंशन पर सरकार 33,718 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्यों को जीएसटी मुआवजे के वितरण पर 29,616 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जानी है।
दूरसंचार मंत्रालय के यूएसओ फंड के तहत 25,052 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सॉवरेन ग्रीन फंड पर सरकार 5,536 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना, अग्निपथ योजना और अन्य खचरें पर अतिरिक्त खर्च के लिए 3,960 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।