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Home » Blog » Alert ! आपको SMS या WhatsApp पर मिल रहा 5G/4G टावर लगवाने का मैसेज? जानें सच्चाई
राष्ट्रीय

Alert ! आपको SMS या WhatsApp पर मिल रहा 5G/4G टावर लगवाने का मैसेज? जानें सच्चाई

admin
Last updated: April 17, 2026 12:27 pm
admin
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नई दिल्ली: प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने इसको लेकर चेतावनी दी है. उन्होंने SMS या WhatsApp पर मिलने वाले झूठे मैसेज के बारे में भी जानकारी दी है. मैसेज में दावा किया जा रहा है “सरकार ने आपके Plot या जमीन पर 5G टावर लगाने को अप्रूव कर दिया है. इसमें आपको 30,000 रुपये का किराया दिया जाएगा”. 5G अभी खबरों में बना हुआ है. इसका फायदा उठाने के लिए स्कैमर्स भी एक्टिव हो गए हैं. इसको लेकर भारत सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है. दरअसल 4G और 5G लगाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की जा रही है.

इसके लिए उन्हें एक फर्जी मैसेज भेजा जाता है.  इसी तरह का एक मैसेज इस साल के शुरुआत में भी चल रहा था. सरकार ने उस समय भी इसको लेकर चेतावनी दी थी. मैसेज में बताया गया था कि मोबाइल टावर लगाने के लिए सरकार ने किसी भी जमीन को अप्रूव नहीं किया है. यूजर्स को ये मैसेज SMS या WhatsApp जरिए मिल सकता है. मैसेज में ये भी दावा किया जाता है कि चुने गए लोगों के घर पर अगर 5G/4G या टावर लगाया जाता है तो इसके लिए उन्हें हर महीने रेंट भी दिया जाएगा.

इस मैसेज में एक लिंक भी दिया जाता है. इसमें यूजर्स को अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती है. एक बार पर्सनल डिटेल्स के देने के बाद हैकर्स और स्कैमर्स आपके सभी सेंसिटिव जानकारी के साथ-साथ बैंक डिटेल्स तक भी पहुंच सकते हैं. इससे आपको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है. 

PIB ने ट्वीट करके साफ कर दिया है ये मैसेज पूरी तरह से फेक है और लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है. ऐसे फर्जी मैसेज पर कोई भी रिप्लाई करने से यूजर्स को मना किया गया है. आपको बता दें कि मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन केवल लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन कंडीशन के अनुसार टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (IP-l) ही करते हैं. इस लिस्ट को DoT की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा सकता है. 

A #Fake message about the government’s approval for the installation of 4G/5G towers is in circulation. #PIBFactCheck

▶️No such announcement has been made by the Government of India.

▶️Never respond to such fraudulent emails/SMS. pic.twitter.com/co6pfNOCCL

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 24, 2022

 

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