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नहीं लिया कोरोना का टीका तो भूल जाएं लाभांश, शिक्षा विभाग के नए आदेश से शिक्षकों में मचा हड़कंप

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने काेरोना को लेकर चलाए जा रहे टीकाकरण काे स्वैच्छिक करार दिया है। लेकिन, पूर्वी निगम के शिक्षा विभाग के अधिकारी इसे जबरन कराने की तैयारी में हैं। शाहदरा उत्तरी जोन के सहायक शिक्षा निदेशक ने तो इस संबंध में लिखित आदेश भी जारी कर दिया। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भेजे पत्र में कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक या कर्मचारी अपनी बारी अपने पर टीका नहीं लगवाते हैं तो बाद में कोविड के कारण किसी तरह की दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी स्वयं की है। निगम की तरफ से कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर नगर निगम के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।

कब जारी हुआ है आदेश

बुधवार को शाहदरा उत्तरी जोन के सहायक शिक्षा निदेशक  कामलेश्वर शाह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण चल रहा है। लेकिन, कई लोग टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। यदि भविष्य में कोविड के कारण कोई परेशानी या दुर्घटना होती है तो ऐसे लोगों को लाभांश से वंचित कर दिया जाएगा।

नहीं लगवाएंगे टीका तो उसकी जानकारी देंगे प्रधानचार्य

इससे पहले शाहदरा दक्षिणी जोन के सहायक शिक्षा निदेशक अनिल बालियान ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों के वाट्सएप ग्रुप पर टीका लगाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले शनिवार को एक बैठक में उपायुक्त ने साै फीसद टीकाकरण लक्ष्य दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो कर्मचारी टीका नहीं लगाएंगे, उनके बारे में जानकारी प्रधानाचार्य देंगे।

इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों आदेश पर शिक्षक यूनियन ने नाराजगी जाहिर की है। नगर निगम शिक्षक संघ की वरिष्ठ उपाध्यक्ष विभा सिंह का कहना है कि टीकाकरण स्वैच्छिक है। प्रधानाचार्य अपने कर्मचारियों को इसे लगाने की सलाह तो दे सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा समय में कोरोना होने पर निगम की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है। यहां तक कि बीमारी के दौरान अर्जित अवकाश ही काटा जाता है। ऐसे में इस प्रकार की चेतावनी कहीं से भी जायज नहीं है। इस संबंध में शाहदरा उत्तरी जोन के उपायुक्त राजशेखर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।

दोनों जोन के आदेश के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। टीकाकरण पूरी तरह से स्वैच्छिक है। किसी के साथ जोर-जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। दोनों आदेश वापस लिए जाएंगे।

रोमेश गुप्ता, चेयरमैन, शिक्षा समिति, पूर्वी निगम

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