रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
लेखपाल व कानूनगो निलंबित, एसडीएम/तहसीलदार मुसाफिरखाना को प्रतिकूल प्रविष्टि।
15 दिवसीय अभियान चलाकर लंबित राजस्व कार्यों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश।
अमेठी। पिछले 15 दिनों में राजस्व विभाग द्वारा लापरवाही व कार्यों में अनिमियता की अधिक शिकायतें मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किया है। जिसमें अमेठी तहसील के एक लेखपाल दिनेश कुमार तिवारी व मुसाफिरखाना तहसील के एक कानूनगो रामकंठ गुप्ता को निलंबित किया गया है साथ ही उप जिलाधिकारी व तहसीलदार मुसाफिरखाना को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया है कि राजस्व विभाग की बढ़ती शिकायतों एवं कार्यों में लापरवाही के दृष्टिगत यह कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अमेठी तहसील में 6 शिकायती पत्रों में संबंधित लेखपाल की संलिप्तता पाई गई थी, जिसकी जांच तहसीलदार मुसाफिरखाना से कराई गई जिसमें तहसीलदार द्वारा अपनी जांच में 3 लेखपालों के संबंध में अनियमितता बरतने की पुष्टि की गई, जिस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम अमेठी तीनों लेखपाल माता प्रसाद शुक्ल, जगदीश प्रसाद मौर्य व प्रवीण सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। उन्होंने बताया कि यदि भविष्य में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्यों में लापरवाही व अनियमितता की शिकायत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी कड़ा रुख अपनाते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी लेखपाल व कानूनगो को अपनी कार्य प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को तहसीलों पर कड़ा नियंत्रण रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील स्तर पर राजस्व कार्यो, विकास कार्यों तथा वर्तमान में कोविड-19 को लेकर की गई कार्यवाही की सभी उप जिला अधिकारी व तहसीलदार के साथ साप्ताहिक समीक्षा कर प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तहसील स्तर पर राजस्व कार्यो की प्रगति में सुधार हो इसके लिए प्रतिदिन वीसी के माध्यम से भी सभी एसडीएम को निर्देश दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में राजस्व विभाग से संबंधित बढ़ती शिकायतों को लेकर 8 अक्टूबर से 15 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत 19 अक्टूबर तक कुल चिन्हित 443.998 हेक्टेयर में से 21.218 हेक्टेयर भूमि पर से अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया, इसी प्रकार असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर के चारों तहसीलों में कुल 1057 लंबित वादों में से 200 वादों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया गया, वरासत से संबंधित चारों तहसीलों में 896 मामलों का निस्तारण कराया जा चुका है।