जम्मू-कश्मीर चुनाव: ध्रुवीकरण का दंश या विकास की उम्मीद?

जम्मू-कश्मीर में 2024 का चुनाव न केवल राज्य के भविष्य को तय करने वाला है बल्कि पूरे देश पर भी अपना असर डालेगा। 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला सात साल के आतंकवाद और राजनीतिक मौन के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो उनके आंसू राष्ट्र की आत्मा को छू रहे थे। 2024 में उमर अब्दुल्ला के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के अवसर पर भी, राजनीति के क्षेत्र में गहरा उथल-पुथल और बदलते परिदृश्य झलक रहे हैं। अनुच्छेद 370 के हटाने और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद, जम्मू-कश्मीर की राजनीति और सुरक्षा स्थिति में काफी परिवर्तन आ चुके हैं। इस लेख में हम जम्मू-कश्मीर के चुनावों के परिणामों और उनके व्यापक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें क्षेत्र के शासन, केंद्र-जम्मू-कश्मीर संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव: बदलता राजनीतिक परिदृश्य

जम्मू-कश्मीर भारत का सबसे विविध क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक, भाषाई, जातीय और धार्मिक विविधता इस क्षेत्र को एक खास पहचान देती है। 2024 के चुनावों में, राष्ट्रीय सम्मेलन (NC) और कांग्रेस के बीच गठबंधन ने कश्मीर घाटी में 41 सीटों में से 41 सीटें जीतीं। एनसी को 35 सीटें मिलीं जबकि कांग्रेस को 5। यह कश्मीर घाटी के मतदाताओं द्वारा भाजपा के “गेमप्‍लान” को ठुकराने का एक संदेश था।

कश्मीर में एनसी का वर्चस्व

भाजपा जानती है कि वह मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर में कभी भी खुद से सत्ता नहीं संभाल सकती है। यही कारण है कि 2024 के चुनावों में उसकी योजना जम्मू में काफी सीटें जीतने की थी, जहां 43 सीटें हैं, और कश्मीर घाटी में मतों को बांटने की। कश्मीर घाटी, जहां 47 सीटें हैं, में 2002 के विधानसभा चुनावों के बाद से यह चलन रहा है।

लेकिन कश्मीर घाटी के मतदाताओं ने भाजपा की चाल को समझ लिया और एनसी नेतृत्व को समर्थन दिया। सिर्फ तीन सीटें ही एनसी-नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग गईं। कश्मीर घाटी में इस चुनाव परिणाम ने एनसी को कश्मीरी राष्ट्रवाद का मुख्य संरक्षक साबित किया, जो कि इसके संस्थापक शेख अब्दुल्ला ने 50 से ज़्यादा वर्षों तक किया था।

जम्मू क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव

हिंदू बहुल क्षेत्रों में, भाजपा ने 29 सीटें जीती हैं। एनसी ने जम्मू क्षेत्र में 7 सीटें जीतीं। 2024 के चुनावों में जम्मू क्षेत्र में दलित वोटों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जम्मू प्रांत की लगभग 19.44% आबादी दलितों की है। लेकिन इस चुनाव में, उत्तरी भारत में भाजपा के सबके हिंदू एकजुट होने के चलन ने एनसी के दलित वोटों पर पारंपरिक दावे को कम कर दिया। भाजपा लगातार दो बार जम्मू की सभी सात अनुसूचित जाति (SC) सीटें जीत चुकी है। इसके बड़े हिस्से में जम्मू प्रांत के हिंदू बहुल जिलों में उच्च मतदाता भागीदारी का भी हाथ है।

जम्मू-कश्मीर के भविष्य के लिए चुनौतियाँ

जम्मू-कश्मीर का विधानसभा चुनाव, अपने व्यापक परिणामों के साथ, क्षेत्र के शासन, केंद्र-राज्य संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई चुनौतियाँ भी पैदा करता है।

शासन में चुनौतियाँ

जम्मू-कश्मीर की आबादी का 72% से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में रहता है। इसके शासन के लिए विकास के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना का ना होना एक प्रमुख बाधा है। राज्य का दर्जा खोने के बाद, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 280 जैसे वित्तीय संघवाद के संवैधानिक प्रावधान, जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, राज्यपाल कार्यालय, जो पहले ही गृह पोर्टफोलियो को नियंत्रित करता है, एक समांतर शक्ति केंद्र बनकर रह जाएगा।

धार्मिक ध्रुवीकरण और सामुदायिक तनाव

जम्मू-कश्मीर धार्मिक ध्रुवीकरण का सामना कर रहा है। जम्मू के हिंदू बहुल क्षेत्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, जबकि घाटी और जम्मू के मुस्लिम बहुल क्षेत्र भाजपा के विरोध में मतदान कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय सुरक्षा

जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद में वृद्धि देखी गई है। अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद केंद्र द्वारा शक्तियों के केंद्रीकरण के चलते सुरक्षा की स्थिति खराब हुई है। 5 अगस्त 2019 से कश्मीर घाटी में सैन्य बलों की मौजूदगी ने स्थानीय खुफिया तंत्र को मजबूत किया है, जिसने घाटी में लगातार दो गर्मीयों को शांत रखने और पथराव को रोकने में मदद की है।

निष्कर्ष

जम्मू-कश्मीर में चुनावों के परिणाम, इस विविध और संवेदनशील क्षेत्र की चुनौतियों को उजागर करते हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक ध्रुवीकरण को रोकना, क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। केंद्र को जम्मू-कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा देकर क्षेत्र के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। एनसी नेतृत्व वाले गठबंधन को जम्मू-कश्मीर में चुनौतियों को पारदर्शी और संवेदनशील ढंग से समाधान करने के लिए मज़बूत और स्थिर शासन कायम करना होगा।