जयपुर। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चा अतिरिक्त 75 ग्राम पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है।
भूपेश ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 362 बच्चों के कुपोषण होने की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ बच्चों को शिविर के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मदद लेकर उपचारित किया गया तथा 20 बच्चों को आगे अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति के लिए भारत सरकार की गाइड लांइस के आधार पर राज्य सरकार प्रति बच्चा अतिरिक्त 75 ग्राम अलग पोषाहार उपलब्ध करवाती है।
उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के आधार पर दुबले बच्चों को ही कुपोषित माना जाता है तथा नाटापन कुपोषण की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि यह आनुवांशिक भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार की पूर्ति लगातार जारी है। उन्होेेंने कहा कि पोषाहार में पोषक तत्वों की जांच लगातार की जाती है। अभी हाल ही में राज्य में 19 फरवरी को सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों से बच्चों को वितरित किए जाने वाले फूड पैकेट मंगवाये गये तथा उन्हें प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस भी स्वयंसेवी संस्था के द्वारा पोषाहार के खाने में पोषक तत्वों की कमी पाई जाएगी, उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा।
इससे पहले भूपेश ने विधायक दयाराम परमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/ धात्री महिलाओं एवं 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पूरक पोषाहार की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर गठित महिला स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त कर आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरण किया जाता है।
उन्होंने विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के गांवों में कुपोषण के विभिन्न रूपों यथाः- कम वजन , दुबलापन, नाटापन के आधार पर पाये गये बालक एवं बालिकाओं का परियोजनावार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि ग्रामवार बालकों की संख्या अत्यधिक विस्तृत होने के कारण संबंधित विधायक को पृथक से अवगत करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त विधानसभा क्षेत्र में पाये गये कुपोषित बच्चों में अभिभावकों के द्वारा पोषक तत्वों, भोजन नहीं दिया जाना, प्रथम 6 माह तक बच्चों को समुचित रूप से मां का दूध नहीं पिलाया जाना तथा पोषण के प्रति जागरूकता की कमी इसका कारण रहे हैं।
भूपेश ने कहा कि कुपोषण की रोकथाम के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग की सहायता से स्वास्थ्य जांच तथा कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता लाने का कार्य भी किया जाता है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग उदयपुर द्वारा खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में नवाचार के तहत कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों के उपचार हेतु 15 दिवसीय उपचार एवं जागरूकता शिविर लगाकर 362 बच्चों को उपचारित किया गया। उन्होंने परियोजनावार विवरण सदन के पटल पर रखा।