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Home » Blog » Assembly Election 2023: बीजेपी ने रचा षड्यंत्र, गिर गई होती सरकार अगर जनता ने नहीं दिया होता साथ, समझें पूरा मामला
राष्ट्रीय

Assembly Election 2023: बीजेपी ने रचा षड्यंत्र, गिर गई होती सरकार अगर जनता ने नहीं दिया होता साथ, समझें पूरा मामला

admin
Last updated: April 17, 2026 11:49 am
admin
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Contents
क्या बोले अशोक गहलोत:टिकट पर गहलोत की टिपप्णी:

Assembly Election 2023: राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख घोषित की है। सत्तापक्ष और विपक्ष के मध्य शाब्दिक कटाक्ष जारी है। वही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और अमित शाह पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत का दावा है कि अगर उनके साथ जनता का प्यार न होता तो उनके कई विधायक उनको छोड़कर चले गए होते और अन्य राज्यों की तरह बीजेपी यहां भी कांग्रेस की सरकार गिराने के षड्यंत्र में सफल हो जाती। 

क्या बोले अशोक गहलोत:

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और अमित शाह पर उनकी सरकार गिराने को लेकर साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा राजस्थान सियासी चर्चा में नहीं आई। क्योंकि बीजेपी अपने मसूबों में सफल नहीं हुई। अमित शाह, गजेंद्र शेखावत ने राजस्थान कांग्रेस की सरकार गिराने का हर संभव प्रयास किया। उनको पीएम मोदी का भी समर्थन था। लेकिन वह सफल नहीं हुई। क्योंकि हमारे पक्ष में जनता का प्यार था। अगर ऐसा न होता तो हमारे कई विधायक हमें छोड़कर चले गए होते और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की तरह सरकार गिराने के षड़यत्र में बीजेपी सफल हो जाती। 

टिकट पर गहलोत की टिपप्णी:

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- बीजेपी और आरएसएस ने जनता के बीच भ्रम फैलाया की कांग्रेस ने काम नहीं किया। पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। लेकिन जानती है। अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो कांग्रेस का सत्ता में होना आवश्यक है। किन विधायकों को टिकट मिलेगा यह क्षेत्र में उनके जनता से जुड़ाव पर निर्भर करता है। टिकट उसी को दिया जाता है जो क्षेत्र में जीत की अधिक संभावनाएं रखता है। लेकिन जिन विधायकों ने क्षेत्र में काम किया है, जनता से उनका सीधा जुड़ाव है, वह जनता के पक्ष को समझते हैं और जनता उससे संतुष्ट है उनका टिकट काटना संभव नहीं होगा। 

उन्होंने आगे कहा- विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं। विधायक के कहने पर ही काम होता है। महंगाई राहत शिविर व कॉलेज विधायक के निर्देश के बाद ही खोले गए। तहसीलें और नगरपालिकाएं भी विधायकों की सिफारिशों पर गठित हुईं। 

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