नई दिल्ली। सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में ई-कॉमर्स आयात और निर्यात के लिए थोक मंजूरी की सुविधा के उपायों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे भी उसकी वृद्धि के लिए ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि देश में ई-कॉमर्स क्षेत्र में कई गुना वृद्धि हुई है। इससे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के जरिये काफी संख्या में उत्पाद निर्यात हो रहे हैं और यहां आ रहे हैं। इसे देखते हुए नियंत्रण और सुविधाओं के क्रियान्वयन में संतुलन बनाना जरूरी है।
मौजूदा समय में आयातकों और निर्यातक भारतीय सीमा शुल्क विभाग के साथ प्रत्येक पैकेज के लिये अलग-अलग निकासी दस्तावेज देते हैं। इससे ई-कॉमर्स के मार्फत कारोबार में व्यापारियों की लागत बढ़ जाती है। एक सूत्र के मुताबिक, ‘‘भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र से संबंधित आयात व निर्यात के लिये थोक मंजूरी की सुविधा जरूरी है।’’
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2021-22 का आम बजट पेश करने वाली हैं। निर्यातकों के अनुसार इस क्षेत्र के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने से देश से बाहर भेजने वाले सामनों के शिपमेंट को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, ‘बल्क क्लीयरेंस की सुविधा का विस्तार करना एक अच्छा आईडिया है। विश्व स्तर पर ऐसी सुविधा है। इससे लेनदेन लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यदि इसे अनुमति दी जाती है, तो यह ई-कॉमर्स व्यापार को बेहद फायदा पहुंचाएगा।
एक चमड़ा निर्यातक ने कहा कि अगर बजट में घोषणा की जाती है तो ई-कॉमर्स माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।