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मजिस्ट्रेट कोर्ट आर्यन खान की जमानत याचिका पर निर्णय देने का हक नहीं रखता

 अनिल सिंह ने कहा कि जमानत की याचिका को Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act के तहत स्पेशल कोर्ट में डाली जानी चाहिए थी
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आर्यन ड्रग्स केस

अनिल सिंह ने जमानत की याचिका को NDPS Act का हवाला दिया 

आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत की अर्जी की सुनवाई 8 अक्टूबर को मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई | ऐसे में कोर्ट के मजिस्ट्रेट R M Nerlikar ने आर्यन समेत अन्य दो की याचिका को नामंजूर करते हुए कहा कि मेंटेनेबल नहीं है । इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाता है। यह बात मजिस्ट्रेट ने तब कही जब लंबी-चौड़ी बहस के बाद पूरी सुनवाई हो चुकी थी।

क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आर्यन खान की तरफ से सतीश मानशिंदे दलील दे रहे हैं वहीं एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह ने पक्ष रखा। 

बताया जा रहा है कि अनिल सिंह का इशारा इस तरफ था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट आर्यन खान और अन्य दो की जमानत याचिका पर निर्णय देने का हक नहीं रखता है. अनिल सिंह ने कहा कि जमानत की याचिका को Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act के तहत स्पेशल कोर्ट में डाली जानी चाहिए थी | एनडीपीसी एक्ट के सेक्शन 36ए का हवाला देते हुए सिंह ने कहा कि आरोपियों पर जो इल्जाम लगे हैं, उनका ट्रायल सिर्फ सेशंस कोर्ट द्वारा ही हो सकता है | उन्होंने रिया चक्रवर्ती के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था | तब कोर्ट ने कहा था कि रिया पर लगे इल्जाम जमानत देने लायक नहीं हैं और उनका ट्रायल सेशंस कोर्ट में होना है|  हालांकि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अनिल सिंह की बात का विरोध करते हुए कहा था कि कोर्ट को क्या करना है, यह नहीं बता सकते | तब मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह मेंटेनेबलिटी और मेरिट दोनों पर बहस को सुनेंगे |

   

कोर्ट ने दोनों पक्षों की मेंटेनेबलिटी और केस के मेरिट की पूरी बहस को सुना. सतीश मानशिंदे ने एक घंटे तक अनिल सिंह से बहस की तो वहीं अरबाज मर्चेंट के वकील तारक सैयद और मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ अली खान ने भी अपनी बातों को रखा.  


भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा था कि कोर्ट को पहले इस बात का निर्णय करना चाहिए कि जमानत की याचिका मेंटेनेबल है या नहीं. अनिल सिंह ने कहा था, 'मैं मेंटेनेबलिटी का इश्यू उठा रहा हूं और चाहता हूं कि पहले इस बात का निर्णय हो और फिर केस के मेरिट्स पर जाया जाए | 'रिमांड आदेश जल्द से जल्द तैयार किया जाना है।

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