पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्वीकार किया है कि इस्लामाबाद कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के ‘केंद्र’ में लाने में असमर्थ रहा है और भारत की कूटनीति उसके प्रयासों को विफल करने में सक्षम है। उन्होंने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को एजेंडे के केंद्र में लाने के लिए हमें विशेष रूप से कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने जोरदार तरीके से विरोध किया और उन्होंने कश्मीर को बंद करने के लिए पोस्ट फैक्टो नैरेटिव को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में वस्तुत: अकेला खड़ा है, जब भी वह बोलता है, चाहे वह महिलाओं की स्थिति के बारे में हो या यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में, विषय की प्रासंगिकता के बिना कश्मीर मुद्दा उठाता है। पाकिस्तान के अलावा, पिछले साल की उच्च स्तरीय महासभा की बैठक में कश्मीर का उल्लेख करने वाले 193 सदस्यीय देशों में तुर्की एकमात्र अन्य देश था, लेकिन यह राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन का एक मूक संदर्भ था, जिन्होंने भारत की किसी भी आलोचना के बिना कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समस्या 75 वर्षों के बाद बनी रही।
आखिरी बार कश्मीर पर सुरक्षा परिषद का ध्यान 2019 में गया था, जब कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा छीन लिया गया था, और वह चीन के इशारे पर बुलाए गए एक गुप्त सत्र में था और सदस्य किसी भी बयान पर सहमत नहीं हो सके थे। उन्होंने कहा, वे यह दावा करने की कोशिश करते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र के लिए कोई विवाद नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त एक विवादित क्षेत्र नहीं है। वे तथ्यों का विरोध करते हैं, वास्तविकता का विरोध करते हैं। कश्मीर के बारे में इस्लामाबाद के सच्चाई के संस्करण को स्वीकार करने के बारे में, उन्होंने कहा, हालांकि हमें सच्चाई को पार करना मुश्किल लगता है, हम अपने प्रयासों में लगे हैं।
भारत का कहना है कि बिलावल के दादा जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और भारत की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा हस्ताक्षरित 1972 के शिमला समझौते के तहत कश्मीर और पड़ोसियों के बीच सभी विवाद द्विपक्षीय मामले हैं। उन्होंने कहा, हर अवसर पर, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो, या विभिन्न कार्यक्रमों में, जिनमें मैं शामिल होता हूं या संबोधित करता हूं, या अध्यक्षता करता हूं, मैं न केवल फिलिस्तीन के लोगों की दुर्दशा की बात करते हुए पाखंड का उल्लेख करने का प्रयास करता हूं, बल्कि कश्मीर के लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर भी ध्यान केंद्रित करता हूं। बिलावल ने एक फिलिस्तीनी पत्रकार के सवाल के जवाब में टिप्पणी की कि जब फिलिस्तीन पर कम से कम चर्चा की जा रही है और इसके बारे में बयान संयुक्त राष्ट्र में दिए गए हैं, तो कश्मीर, जिसे उन्होंने एक और अधिकृत क्षेत्र कहा था, को नजरअंदाज किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, इस्लाम महिलाओं के खिलाफ अन्याय को रोकता है और जो लोग महिलाओं के अधिकारों को कम करते हैं, वे इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान पर आतंकवाद की मार पड़ी है। उन्होंने कहा, पिछले एक साल में, आतंकवादी गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन हाल ही में पेशावर और कराची में हुए महत्वपूर्ण आतंकवादी हमलों का निश्चित रूप से आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है। उन्होंने कहा, एक साल पहले हमारी सीमा तक आर्थिक रूप से काम करने वाले राज्य में आर्थिक गतिविधि चरमरा गई थी और हमने उनकी अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से देखा है जिसका प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ा है। बिलावल ने कहा कि उनका देश अफगानिस्तान के अंतरिम सरकार के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, क्योंकि वहां की असफलता हमारे देश को भी प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, जब काबूल छींकता है, तो पाकिस्तान को सर्दी हो जाती है।