रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
सुलतानपुर 28 सितम्बर/जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में आज सायं कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी (मत्स्य) को निर्देशित किया गया कि जनपद में मत्स्य हाट की वर्तमान स्थिति/सम्भावनाएं के बारे में विस्तृत आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी को प्रभारी अधिकारी (मत्स्य) जे0बी0 सिंह द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2020 से 2025 तक (05) वर्ष के लिये/उत्पादन उत्पादकता वृद्धि के लिये संचालित की गयी है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार सृजन के साथ-साथ कृषकों की आय दोगुनी किया जाना है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना में लाभार्थी का चयन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर आधारित है तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा पर ही लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत सामान्य व्यक्तियों के लिये तथा महिला/अनु0 जन जाति के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान देय है। अनुदान के अतिरिक्त शेष धनराशि उसे स्वयं के संसाधन से व्यय करना होगा। उन्होंने बताया कि जनपद सुलतानपुर में इस योजना अन्तर्गत विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 07 आवेदन पत्र निजी भूमि में तालाब निर्माण तथा एक आवेदन पत्र लघु रिर्सकूलेटरी एक्वा कल्चर योजना में उपयुक्त पाया गया तथा डीएलसी की बैठक में आज लाभार्थियों के चयन का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में एक्वारियम विक्री की दुकानों का स्थलीय निरीक्षण कर लाइसेन्स देखे जायें तथा यदि लाइसेन्स नहीं बना हो, तो वन विभाग के अधिकारी से सम्पर्क कर कार्यवाही की जाये।इस अवसर पर उपायुक्त श्रम रोजगार, विनय कुमार श्रीवास्तव, एलडीएम आर0पी0 अरोड़ा, प्रभारी मत्स्य वी0एन0 तिवारी सहित समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।