यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण में यूपी सरकार ने अब वीकेंड लॉकडाउन बढ़ाकर तीन दिन का कर दिया है। अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा।
यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का इजाफा कर दिया गया है। योगी सरकार के नए आदेश के अनुसार, शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे एक दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को 5 बड़े शहरों में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आग्रह किया था।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में अब कुछ सुधार नजर आने लगा है। बीते चार पांच दिनों में लगातार संक्रमितों की संख्या घटना शुरू हो गई है। नए संक्रमितों से ज्यादा स्वस्थ्य होने वाले रोगियों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार यूपी में बीते 24 घंटों में 29824 नए कोरोना के मरीज मिले थे। जबकि 35903 लोग स्वस्थ्य हुए थे।
इससे पहले 20 अप्रैल को 30 हजार से कम मामले आए थे। बीते चार-पांच दिनों में प्रदेश में नए संक्रमित मरीजों की संख्या घटी है। जबकि अस्पताल से छुट्टी पाने वाले बढ़ते गए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बुधवार को यूपी में कुल 266 मरीजों की कोरोना वायरस से मौत हुई। इसे मिलाकर अभ कुल मौतों की संख्या 11,943 हो गई है। प्रदेश के 75 जिलों में से 60 में कोरोना से किसी न किसी मरीज की मौत हुई है।
यूपी में इन दिनों ऑक्सिजन की कमी, बेड की किल्लत और जरूरी दवाओं के अभाव की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। कई मरीज अब तक जान गंवा चुके हैं।इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि यूपी पंचायत चुनावों में कोरोना गाइडलाइन्स का पालन क्यों नहीं किया गया?
इसके अलावा कोर्ट ने ‘हाथ जोड़कर’ एक बार फिर यूपी सरकार को 14 दिन के लिए बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। बता दें कि इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के पांच बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। यह दूसरी बार है जब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया।
सरकार ने लोगों की अजीविका पर संकट का हवाला देते हुए लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस कदम को सही ठहराया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी और सख्त कदम उठाए हैं।