लखनऊ – उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने सोमवार को मध्यांचल व पश्चिमांचल विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यों की समीक्षा की और लापरवाही बरतने पर अयोध्या, बरेली, गोंडा, लेसा सिस, लेसा ट्रांस, लखनऊ जोन, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर के चीफ इंजीनयर और दोनो ही डिस्कॉम के निदेशक वाणिज्य को कारण बताओ नोटिस दिया है।
लापरवाह अधिकारियों को एक सप्ताह में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।
श्रीकांत शर्मा ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन अयोध्या, देवीपाटन, लखनऊ, लेसा सिस, लेसा ट्रांस तथा बरेली और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अधीन बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर जोन के चीफ इंजीनियर्स के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आपूर्ति व लाइन हानियां कम करने के अभियान की समीक्षा की।
उन्होंने बिलिंग में गड़बड़ी की शिकायतों पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने के साथ ही संबंधित की जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने 30 दिन के भीतर मध्यांचल के 1232 व पश्चिमांचल के सभी चिह्नित 1010 हाई लॉस उपकेंद्रों को 15 फीसदी से नीचे ले आने के निर्देश भी दिए। उन्होने कहा कि ऐसा करके ही 24 घंटे की निर्बाध आपूर्ति के संकल्प को पूरा किया जा सकेगा।
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कई जिलों में टेबल बिलिंग, गलत बिलिंग व एक्सेप्संश का निराकरण न हो पाने की शिकायतें मिल रही हैं। यह ऊर्जा विभाग की उपभोक्ता हितैषी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। जहां भी शिकायत आ रही है वहां एमडी विशेष टीम भेजकर परीक्षण करायें। जहां भी गड़बड़ी है वहां बिलिंग करने वाली एजेंसी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के साथ ही एफआईआर भी दर्ज करायें। उपभोक्ता की गलत बिलिंग की शिकायतों पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी एमडी अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
उन्होंने लाइन लॉस कम करने के अभियान के संबंध में निर्देशित किया कि जो भी उपकेंद्र 15 प्रतिशत से ऊपर की हानि पर है उसे हर हाल में इस सीमा के नीचे ले आना होगा। चिह्नित उपकेंद्रों को 30 दिन के भीतर इस अवधि में ले आना है। सभी जिलों में हर उपकेंद्र की फीडरवार समीक्षा कर तय लक्ष्य को जरूर हासिल करें। उन्होंने अध्यक्ष यूपीपीसीएल व प्रबंध निदेशक को भी निर्देशित किया कि कहीं भी लापरवाही की गुंजाइश न रहे वे स्वयं इसकी नियमित निगरानी करें। सरकार ने पूरे प्रदेश को 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति का संकल्प लिया है, इसे हर हाल में पूरा करना है। इसके लिए लाइन लॉस 15 फीसदी से नीचे लेकर आना होगा।
मंत्री ने ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग न करने, उनके फुंकने के कारणों की सही जानकारी न दे पाने व लक्ष्यपूर्ति में लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लापरवाही से ईमानदार उपभोक्ता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने दीपावली से पहले सभी वितरण ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग कराने के भी निर्देश दिये हैं। जिससे निर्बाध आपूर्ति में कोई कठिनाई न आये। यह भी कहा कि सभी उपभोक्ताओं को हर हाल में समय से बिल मिले इसका विशेष ध्यान रखा जाए।