नई दिल्ली। तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता खत्म हो गई है। किसान आंदोलन के 40वें दिन में प्रवेश करने के बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसान संगठनों के 41 प्रतिनिधियों से चर्चा हुई हैं। किसान संगठनों के नेता केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ विज्ञान भवन में बातचीत हुई हैं।
सरकार का कमेटी बनाने को तैयार का प्रस्ताव, किसानों ने किया खारिज
किसानों और सरकार के बीच बातचीत से ताजा खबर ये है कि किसान संगठनों के एमएसपी पर लिखित आश्वासन और तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर सरकार ने कहा एक संयुक्त कमेटी बना देते हैं वो तय करे कि इन तीनों कानूनों में क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए। खबरों की माने तो सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया।

