राष्ट्रीयपरिषदीय स्कूल : तीन लाख बच्चों को मिलेंगे निश्शुल्क जूते

परिषदीय स्कूल : तीन लाख बच्चों को मिलेंगे निश्शुल्क जूते

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गोरखपुर, स्वेटर व बैग के बाद अब जिले के परिषदीय स्कूलों के तीन लाख बच्चों को निश्शुल्क जूते वितरित किए जाएंगे। जनपद में जूते का आपूर्ति की जिम्मेदारी हरियाणा के फर्म चरण पादुका फुटवेयर को दी गई है। पहले जूतों का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा ब्लाक स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति करेगी। इसके बाद वितरण का कार्य शुरू होगा। शासन के निर्देश के क्रम में फरवरी तक जूता वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

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इस बार शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले जूतों की रिप्लेसमेंट वारंटी एक साल की होगी। यदि साल भीतर जूते में क्वालिटी में कोई शिकायत मिलती है तो उसकी सूचना खंड शिक्षाधिकारी या नगर शिक्षाधिकारी को देनी होगी।

जिले में जूतों की आपूर्ति करने वाली फर्म बच्चों को तीन वर्गों में बांटकर जूतों की आपूर्ति करेगी। कक्षा एक, दो व तीन के बच्चों को एक वर्ग व कक्षा चार, पांच व छह को दूसरे वर्ग तथा कक्षा सात और आठ के विद्यार्थियों को तीसरे वर्ग में रखा गया है। इस बार शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले जूतों की रिप्लेसमेंट वारंटी एक साल की होगी। यदि साल भीतर जूते में क्वालिटी में कोई शिकायत मिलती है तो उसकी सूचना खंड शिक्षाधिकारी या नगर शिक्षाधिकारी को देनी होगी। शिकायत के तीन दिन के अंदर आपूर्तिकर्ता फर्म उसके बदले दूसरे जूते की आपूर्ति करेगी।

विभागीय टीम करेगी वितरण प्रक्रिया की निगरानी

जनपद के परिषदीय स्कूलों में जूता वितरण की निगरानी विभाग द्वारा बनाई गई टीम करेगी। वह जूते के गुणवत्ता के साथ-साथ पूरे वितरण प्रक्रिया पर नजर रखेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। टीम रिपोर्ट में जूते की गुणवत्ता के साथ-साथ वितरण ठीक से हुआ या नहीं इसका भी उल्लेख करेगी।

चार सदस्यीय टीम करेगी सत्यापन

जूतों के सत्यापन के लिए जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित ब्लाक के एसडीएम अध्यक्ष होंगे। जबकि खंड विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी व खंड शिक्षाधिकारी इसके सदस्य होंगे। बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि जनपद में इस वर्ष तीन लाख बच्चों को फरवरी तक वितरित किए जाने हैं। जूतों की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। 2.28 लाख जूते आ चुके हैं। जल्द ही इसका सत्यापन कराकर वितरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

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