‘अजहर मामले में मोदी सरकार की असफलता के कारण सफल हुआ चीन’
कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा जब भी सत्ता में होती है, आतंकवादियों एवं आतंकवाद से समझौता करती है. उन्होंने अजहर का उदाहरण देते हुए कहा कि यह वही व्यक्ति है जिसे पूर्ववर्ती राजग सरकार ने 1999 में कांधार में रिहा किया था.
उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा आतंकवादियों के साथ समझौता किया था. भाजपा के पास आतंकवादियों एवं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए न तो कोई नीति है और न ही मंशा. हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर एवं पूर्ववर्ती संप्रग शासनकाल में पाकिस्तान को मुहैया करायी गयी सूची के 60 आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये.
उन्होंने कहा कि संप्रग जब सत्ता में थी तो चीन ने संरा में कभी वीटो अधिकार का प्रयोग नहीं किया क्योंकि कांग्रेस नीत सरकार उस पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव डालती थी और आतंकवाद के मुद्दे पर उसने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था.सिंह ने सवाल किया कि क्या अभी इस प्रकार की कूटनीति चल रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव से पहले दावा किया था कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आयी तो वह दाऊद इब्राहिम को वापस लायेंगे किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है.
संरा में चीन द्वारा अजहर मसूद को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को बाधित करने के बारे में उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सितंबर में ब्रिक्स राष्ट्रों के समूह, जिसका चीन भी सदस्य है, में दावा किया था कि उसके संयुक्त वक्तव्य में लश्करे तैयबा एवं जैश ए मोहम्मद सहित अन्य समूहों को आतंकवादी कृत्यों में शामिल घोषित किया गया था.
उन्होंने कहा कि इसे मोदी सरकार द्वारा बड़ी कूटनीतिक विजय बताया जा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अप्रभावी कूटनीति है.
उन्होंने कहा कि साढे तीन साल में कोई कदम नहीं उठाया गया. यह देखा गया कि किस प्रकार भाजपा नेताओं ने एक शादी में भाग लिया तथा दाऊद इब्राहिम की पत्नी मुंबई आयी और चली गयी. किन्तु सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा उसकी यात्रा के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी. चीन ने चौथी बार कल संरा में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रयास को बाधित किया. उन्होंने कहा कि प्रतिबंध समिति के सदस्यों में आम सहमति नहीं है.