छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत, ये छात्र तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए बिना ब्याज का लोन प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार का यह कदम नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास है।
योजना के लाभ
यह योजना नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे छात्रों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। योजना में शामिल विभिन्न सुविधाएँ हैं:
बिना ब्याज का लोन
छात्रों को बिना ब्याज का लोन मिलेगा जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
लोन की सीमा
योजना के तहत, छात्र 4 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और अन्य आवश्यक खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
ऋण ब्याज सब्सिडी
योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ऋण ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। यदि छात्र लोन की अवधि के बाद नियमित रूप से किस्तें चुकाते हैं, तो उन्हें केवल 1% ब्याज ही चुकाना होगा। शेष ब्याज का भुगतान राज्य सरकार सीधे बैंकों को करेगी।
योजना के उद्देश्य
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना इन क्षेत्रों के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
पात्रता मानदंड
यह योजना छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। इस योजना के लाभ लेने के लिए, छात्रों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
छत्तीसगढ़ निवासी होना
छात्र को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
मान्यता प्राप्त कोर्स में दाखिला
छात्र को किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लेना होगा।
परिवार की आय
छात्र के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लोन की किस्तें भरना
छात्र को लोन की नियमित किस्तें भरनी होंगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है।
कोर्स बीच में नहीं छोड़ना
छात्रों को कोर्स बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं या कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
बीमारी की स्थिति
अगर छात्र किसी बीमारी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एक साल तक की छूट दी जा सकती है।
किन जिलों के छात्रों को मिलेगा फायदा?
छत्तीसगढ़ के 16 जिलों के छात्रों को बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। ये जिले हैं:
- बस्तर
- बीजापुर
- दंतेवाड़ा
- जशपुर
- कांकेर
- कोरिया
- नारायणपुर
- राजनांदगांव
- सरगुजा
- धमतरी
- महasamund
- गरियाबंद
- बालोद
- सुकमा
- कोंडागांव
- बालrampur
शामिल कोर्स
योजना में कई तरह के तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स शामिल हैं, जैसे:
- बीई/बीटेक
- एमई
- एमटेक
- डी आर्किटेक्चर
- एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग
- एमसीए
- एमबीए
- डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग
- बीपीएड
- एमपीएड
- पीजीडीसीए
- बीएचएमएस
- बीएएमएस
- बीएनवाईएस
- बीएनएस
- बीयूएमएस
- वीएफएससी
- बीटेक डेयरी
- बीए एग्रीकल्चर
- बीडीएस
- एमडीएस
- एमबीबीएस
- बीवीएससी
- बीएससी नर्सिंग (बेसिक और पोस्ट बेसिक)
- बी फार्मा
- एम फार्मा
- डी फार्मा
- मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट
- इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन
- कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग
- बीएड
- डीएड
- एमएड
योजना का महत्व
छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
योजना के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी जानकारी आप छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर पा सकते हैं।
टेक अवे पॉइंट्स
- छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों के छात्रों के लिए बिना ब्याज का लोन योजना शुरू की है।
- यह योजना गरीब परिवारों के छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी।
- योजना में 4 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा, और राज्य सरकार ऋण ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।
- पात्र छात्रों को योजना के बारे में अधिक जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल सकती है।
यह योजना नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।