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70 लाख राशन कार्ड लाभार्थी पर शक कर रही सरकार, अब होगा सबका वेरिफिकेशन

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Rashan Card varification

Central Government: केंद्र सरकार की ओर से आई जानकारी के अनुसार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 70 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जो संदिग्ध है। सरकार ने इन लोगो के डेटा को ग्राउंड वेरीफिकेशन के लिये राज्यों के साथ शेयर किया है। इस परिपेक्ष्य में सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा है कि 2013 से लेकर 2021 के बीच राज्यों ने 4.74 करोड़ राशन कार्ड को हटाया व कैसल किया है।

उन्होंने कहा 70 लाख लाभार्थी ऐसे पाए गए हैं जो संदिग्ध है। सरकार ने इनसे जुड़े डेटा को ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिये भेज दिया है। राशन कार्ड का 19 करोड़ लोग लाभ उठा रहे थे। इन लोगो मे से 4.74 करोड़ राशन कार्ड डिलीट किये गए हैं। वही अब उनकी जगह अन्य नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। 
उन्होंने कहा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों के लिये इस एक्ट से जुड़ना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज कोई अगर अपनी खराब स्थिति के कारण इस योजना से जुड़ा हुआ है तो कल अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण उससे हट भी सकता है। अब उन लाभार्थियों को इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा जिनको राशन की आवश्यकता नही है और जिनकी आर्थिक स्थिति सही है और उन्हें उनके साथ जोड़ा जायेगा जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है।
जानकारी के लिये बता दें बीते 9 साल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 4.74 करोड़ राशन कार्ड डिलीट किये गए हैं। वही साल 2014 से 2021 के बीच 4.28 करोड़ राशन कार्ड डिलीट या कैंसिल किये हैं।
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