दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गुरुवार को 108 सहायक लोक अभियोजकों (असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) को अतिरिक्त लोक अभियोजक (एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) के रूप में पदोन्नति देने की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय में लंबे समय से खाली पड़े अतिरिक्त लोक अभियोजकों के 150 पदों में से 108 को भर जाएंगे। साथ ही यूपीएससी को भी जल्द से जल्द इन प्रोन्नति को नियमित करने को कहा है। इस कदम से अभियोजन निदेशालय के पास लंबित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
वीके सक्सेना ने पदभार ग्रहण करने पर सेवा विभाग और मुख्य सचिव को कर्मचारियों की पदोन्नति सुनिश्चित करने और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की समस्याओं को कम करने के लिए सभी कदम उठाने का आदेश दिया था।
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