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राशन की डोरस्टेप योजना-आप पार्टी का केंद्र सरकार पर आरोप

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राशन की डोरस्टेप योजना-आप पार्टी का केंद्र सरकार पर आरोप

दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) अनिल बैजल (Anil Baijal) ने शनिवार को दिल्ली सरकार की घर-घर राश वितरण योजना  (doorstep ration delivery scheme) पर रोक लगा दी है।

बता दें कि यह योजना एक हफ्ते बाद शुरू होने वाली थी। 72 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने वाली योजना को LG बैजल ने रोक लगा दी है। बैजल ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने इस योजना शुरू करने के लिए कोई अनुमित नहीं ली थी।  

दिल्ली सरकार ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री (Food and Civil Supplies Minister) इमरान हुसैन (Imran Hussain) ने कहा कि LG अनिल बैजल ने योजना को रोकने के दो कारण बताए हैं। पहला, केंद्र ने अभी तक योजना को मंजूरी नहीं दी है और दूसरा, कोर्ट में इसके खिलाफ एक केस चल रहा है।

हुसैन ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित था। इमरान हुसैन ने कहा कि मौजूदा कानून के अनुसार ऐसी योजना शुरू करने के लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। फिर भी हमने केंद्र को 2018 से अब तक 6 पत्र लिखकर इस योजना के बारे में हर स्तर पर जानकारी दी है। इसके अलावा, 19 फरवरी 2021 को केंद्र से भेजे गए अंतिम पत्र के आधार पर, योजना के नाम के बारे में उनकी आपत्तियों को भी दिल्ली मंत्रिमंडल (Delhi Cabinet) ने स्वीकार कर लिया है। इसके आगे और क्या मंजूरी चाहिए?

अरविंद केजरीवाल सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में से यह एक योजना है। दिल्ली सरकार ने पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojna MMGGRY) रखा था। इस योजना को 20 परवरी 2021 को अधिसूचित (notified) किया गया था। इस योजना में राशन कार्ड होल्डर्स को 4 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो मुहैया कराया जाना था।

केंद्र सरकार ने MMGGR नाम पर आपत्ति जताई थी, जिसे केंजरीवाल सरकार ने 20 मार्च को हटाने के निर्देश दिए थे। केजरीवाल सरकार ने एक बयान में कहा कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी (Doorstep delivery of ration) उन गरीबों के लिए वरदान होगा, जो कोरोना वायरस के चलते राशन की दुकानों में जाने से डरते हैं। इससे तीसरे लहर में बच्चों को वायरस के प्रकोप को भी रोका जा सकता है।