पीएम गति शक्ति पहल के तहत अब तक कार्यान्वयन के लिए 60,872 करोड़ रुपये की बंदरगाहों और शिपिंग के संबंध में कुल 101 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें से 4,423 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। राज्यों में गुजरात में 20399.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सबसे अधिक 19 परियोजनाएं हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में क्रमश: 9955.85 करोड़ रुपये और 5871.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 13 परियोजनाएं हैं।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) संबंधित मंत्रालयों/विभागों में एकीकृत और समग्र योजना के लिए एक परिवर्तनकारी ²ष्टिकोण है, ताकि मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार किया जा सके और व्यवधानों को कम करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान देने के साथ लोगों और सामानों की निर्बाध आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी को दूर किया जा सके।
एनएमपी का उद्देश्य बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्र सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्च र के विकास को सुगम बनाना है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि के लिए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के भाग-2 (पीएम-गति शक्ति संबंधित व्यय के लिए) के माध्यम से शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण के रूप में राज्यों के बीच वितरण के लिए 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी के लिए कई पहल की हैं। मॉडल रियायत समझौते, रियायतकर्ताओं के लिए लचीलापन, नए टैरिफ दिशानिर्देश आदि जैसे प्रोत्साहन जारी किए गए हैं जो प्रमुख बंदरगाहों के प्रदर्शन में सुधार करते हैं। हालांकि, पीएम गति शक्ति के तहत, किसी भी उच्च प्रदर्शन वाले बंदरगाह को अतिरिक्त प्रोत्साहन से संबंधित कोई परिकल्पित संरचना नहीं है। यह जानकारी केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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