केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) सुप्रीमो प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन को सूचित किया कि केंद्र सरकार टीएमपी की मांगों के ‘संवैधानिक समाधान’ का अध्ययन करने के लिए 27 मार्च तक एक वार्ताकार नियुक्त करेगी। अप्रैल 2021 में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) पर कब्जा करने के बाद से, पार्टी ‘ग्रेटर तिप्रालैंड राज्य’ या संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत एक अलग राज्य देकर स्वायत्त निकाय के क्षेत्रों को ऊपर उठाने की मांग कर रही है।
पार्टी प्रमुख ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया, “शाह ने मुझे फोन किया कि टीएमपी की मांगों के ‘संवैधानिक समाधान’ का अध्ययन करने और हल करने के लिए 27 मार्च तक एक वार्ताकार नियुक्त किया जाएगा।” साथ ही एक ट्वीट में उन्होंने कहा, “मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह के सुबह-सुबह फोन आया। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि इस महीने की 27 तारीख तक त्रिपुरा के हमारे स्वदेशी लोगों के लिए संवैधानिक समाधान के संबंध में हमारी वार्ता के लिए एक वार्ताकार की घोषणा की जाएगी।”
“मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री टिप्रसा की भावनाओं को समझेंगे और उन्होंने मुझे जो प्रतिबद्धता दी है, उसका सम्मान करेंगे।” 16 फरवरी को हुए विधानसभा चुनावों में ‘ग्रेटर टिप्रालैंड राज्य’ के मुद्दे को सबसे शीर्ष विषय बनाते हुए, 42 सीटों पर उम्मीदवार डालकर पहली बार चुनाव लड़ रहे टीएमपी ने 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित 20 में से 13 पर जीत हासिल की थी।
भाजपा के बाद टीएमपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसने 32 सीटें हासिल कीं, जबकि उसके सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) को एक और विपक्षी सीपीआई-एम और कांग्रेस को क्रमश: 11 और तीन सीटें मिलीं। लेकिन पिछले हफ्ते, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एक बार फिर टीएमपी द्वारा उठाई गई ‘ग्रेटर टिप्रालैंड राज्य’ की मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि राज्य सरकार आदिवासियों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जो त्रिपुरा की 40 लाख आबादी का एक तिहाई हिस्सा हैं।
8 मार्च को अगरतला में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दो घंटे की लंबी बैठक के बाद, देब बर्मन ने कहा था कि केंद्र सरकार तीन महीने के भीतर टीएमपी की मांगों का अध्ययन करने और उन्हें हल करने के लिए जल्द ही एक वार्ताकार नियुक्त करेगी। उन्होंने मीडिया को बताया कि शाह ने आश्वासन दिया था कि नागालैंड के मामले की तरह तीन महीने या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर टीएमपी की मांगों को देखने और हल करने के लिए एक वार्ताकार नियुक्त किया जाएगा।
बैठक में शाह के अलावा, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, त्रिपुरा के उनके समकक्ष माणिक साहा और टीएमपी के सभी 13 विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। सत्तारूढ़ भाजपा के अलावा, विपक्षी माकपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल ‘ग्रेटर टिप्रालैंड राज्य’ की मांग का कड़ा विरोध कर रहे हैं।