प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अपने सहयोगियों पर जोर दिया कि जनशिकायतों का प्राथमिकता के साथ समाधान करना प्रत्येक मंत्री की ज़िम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे जनता के प्यार और जनादेश के कारण ही सत्ता में हैं, और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन जनता के लिए काम जारी रहना चाहिए। कई मंत्रालयों में शिकायतें आती हैं, लेकिन कई मामलों में उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए राज्यों को भेज दिया जाता है। क्या मंत्री की भूमिका सिर्फ यहीं तक सीमित हो जाती है? प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिकायत का फ़ाइल दूसरे टेबल पर भेज देना ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होती। काम तभी पूरा होता है जब शिकायत का तार्किक निष्कर्ष निकलता है।
शिकायत निवारण: एक साझा ज़िम्मेदारी
प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों को हर हफ़्ते शिकायत निवारण की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हफ़्ते में एक दिन सभी मंत्रियों और नौकरशाहों को निवारण कार्यों को समर्पित करना चाहिए। यह तंत्र केवल कैबिनेट मंत्रियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य मंत्रियों और नौकरशाहों की भी प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस तंत्र की निगरानी और राज्य मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय का उदाहरण
प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय का उदाहरण देते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में पीएमओ ने चार करोड़ से ज़्यादा शिकायतों का समाधान किया है। यह उनके पूर्ववर्ती डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना में दोगुना है। ज़्यादातर शिकायतें बैंकिंग, श्रम और ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। 40% शिकायतें केंद्र सरकार के विभागों से और 60% राज्य विभागों से संबंधित हैं। मंत्रियों को बताया गया कि एक लाख से ज़्यादा निवारण अधिकारियों को चिन्हित किया गया है और उनसे प्राथमिकता के साथ संपर्क करने को कहा गया है।
सीपीजीआरएएमएस पोर्टल: शिकायत निवारण का डिजिटल मंच
सुशासन के लिए शिकायत निवारण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। केंद्रीकृत जनशिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो नागरिकों को 24 घंटे अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देता है। इस पोर्टल पर 101675 शिकायत निवारण अधिकारी मैप किए गए हैं और 27,82,000 नागरिकों ने लगभग 30,00,000 शिकायतें दर्ज की हैं। 2022-2024 की अवधि में 67,20,000 जनशिकायतों का निवारण किया गया है। शिकायत निवारण का समय 2022 में 28 दिन से घटकर अगस्त 2024 में 16 दिन हो गया है।
लंबित शिकायतें
अक्टूबर के पहले हफ़्ते में सीपीजीआरएएमएस पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से कुल 4,585 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें श्रम मंत्रालय की 577 शिकायतें सबसे ज़्यादा थीं। 9 अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के विभागों से 63,121 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,957 मामले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से संबंधित हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित शिकायतें 1,95,750 हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 24,034 मामले लंबित हैं। जम्मू-कश्मीर में सबसे ज़्यादा 5,747 मामले लंबित हैं।
सुशासन और 2047 का लक्ष्य
प्रधानमंत्री ने सुशासन पर ज़ोर देते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य में सभी को योगदान करना चाहिए। उन्होंने नौकरशाहों को समय पर शासन व्यवस्था प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। उन्होंने कहा कि फ़ाइलों की गति भी एक मानवीय जीवन की तरह है और उसे समय पर निष्कर्ष तक पहुंचाना ज़रूरी है।
निष्कर्ष
शिकायत निवारण में प्रधानमंत्री मोदी का जोर सुशासन और नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर केंद्रित है। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी और निगरानी जरुरी है।
मुख्य बिंदु:
- प्रधानमंत्री ने जनशिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
- हर हफ़्ते शिकायतों की समीक्षा करने और तंत्र को सुधारने पर ज़ोर दिया गया है।
- सीपीजीआरएएमएस पोर्टल शिकायतों को दर्ज करने और उनके समाधान की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
- केंद्र और राज्यों दोनों को लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है।
- 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुशासन आवश्यक है।
