हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेश किया बजट, खोला घोषणाओं का पिटारा

शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। तेरहवीं विधानसभा के इस बजट सत्र में बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई नई योजनाएं शुरू करने की घोषणाएं की।

बजट की घोषणाएं:
20 करोड़ रुपए का कृषि कोष बनाने का प्रस्ताव।
IHBT ने हींग की नई प्रजाति की पहचान की है। इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केसर उत्पादन पर भी फोकस किया जाएगा।
कृषि संपन्नता योजना की घोषणा।
2020-21 में एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। 20 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
पशु चिकित्सा सहायकों के 120 पद भरे जाएंगे। दो रुपये दुग्ध मूल्य बढ़ाने की घोषणा।
100 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
पर्वत धारा योजना की घोषणा। इससे भू-जल स्त्रातों का संरक्षण होगा।
ऐसी पंचायत जो तंबाकू सेवन मुक्त हो जाएगी, उसे पांच लाख अनुदान दिया जाएगा।
500 रुपये चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा।
नौ महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनाने की घोषणा। नौ करोड़ रुपये का प्रावधान।
गणित के लिए 50 स्कूलों में प्रयोगशालाएं बनाने का लक्ष्य।
आईटी शिक्षकों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा।
जलवाहक छह साल की बजाय अब पांच साल में नियमित होंगे।
मिड-डे मील वर्करों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा।
दसवीं के 100 टॉपर्स को आगे की पढ़ाई के लिए एक एक लाख रुपये देने की घोषणा।
क्लस्टर विवि मंडी में आस-पास के कॉलेजों को शामिल किया जाएगा।
आशा वर्कर का मानदेय 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
60 से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाएंगी।
शिमला में गंज बाजार अनाज मंडी को टूटीकंडी में स्थापित किया जाएगा।
भूमिहीन और आवास रहित परिवारों की आय सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने की घोषणा।
राजस्व विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय 300 रुपये मासिक और नंबरदारों का मासिक मानदेय 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
युवाओं को रोजगार देने के लिए 2020-21 में नौ राजेगार मेले लगाए जाएंगे और 120 कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश में 2020-21 के लिए सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए 3986 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
उपमंडल स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा।
आशा वर्कर, मिडडे मील वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बीमा योजना में लाया जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा।

बद्दी में विजिलेंस थाने का प्रस्ताव। वर्ष 2020-21 में पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद भरे जाएंगे। पुलिस, अग्निशमन विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में 1729 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान। 2020-21 में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।

न्यू पेंशन स्कीम के वे कर्मचारी जो 22-09-2017 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं के लिए ग्रेच्युटी देने की घोषणा। इससे 5500 से अधिक कर्मचारी को लाभ मिलेगा। इसके लिए 110 करोड़ खर्च किए जाएंगे।