आरके सिन्हा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो यह निर्णय लिया है कि जो जनप्रतिनिधि विशेष कर पंचायतों के मुखिया या नगर निगम/नगर परिषद् के वार्ड पार्षद इत्यादि जिनको नल-जल का काम पूरा करने का दायित्व दिया गया है, यदि वे घर-घर नल-जल पहुंचाने में सफल नहीं हो पाये हैं तो उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जायेगी. यह एक अच्छा निर्णय है.

क्योंकि, जनप्रतिनिधियों का काम सिर्फ नेतागिरी करना और बातें बनाना ही नहीं होना चाहिए. यदि उनको कुछ प्रशासनिक अधिकार दिये गये है तो पर्याप्त फंड भी दिया गया है. निश्चित काम बताया गया है तो उसे पूरा करना भी उनका कर्तव्य है. यही तो जनता का काम है. जनप्रतिनिधि इसी के लिए होता है. अतः जो जनता का काम पूरा न करे उसे चुनाव लड़ने से रोकने का मुख्यमंत्री का यह निर्णय सराहनीय है.