देहरादून। प्रदेश में गुरुवार को नए वित्तीय वर्ष के आगाज के साथ मैनुअल चालान की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकारी महकमों में वित्तीय लेन-देन और ठेकेदारों को भुगतान सिर्फ आनलाइन चालान, यानी ई-चालान के माध्यम से होंगे।

सरकारी महकमों में वित्तीय पारदर्शिता की की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। आइएफएमएस (इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल से ऑफलाइन चालान के माध्यम से राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों को एक जनवरी, 2021 से समानांतर रूप से दोनों माध्यमों से चालू रखा गया था। वित्त सचिव सौजन्या ने बताया कि गुरुवार से लागू हो रही ई-चालान व्यवस्था के लिए 22 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

जमाकर्ता को ई-चालान जमा होने की सूचना एमएमएस व ई-मेल पर प्राप्त होगी। साथ ही आहरण वितरण अधिकारी के चालान सत्यापित करने की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। जमाकर्ता सीधे आइएफएमएस पोर्टल से ई-चालान जेनरेट करेंगे। सभी विभागों को अपनी प्राप्तियों का आनलाइन सत्यापन करना होगा। इसमें किसी तरह की त्रुटि होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे पहले एक जनवरी से 31 मार्च तक तीन माह की अवधि में ई-चालान के साथ मैनुअल चालान की संयुक्त सुविधा जारी रखी गई थी।

प्रदेश में आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद

प्रदेश में गेहूं खरीद सत्र गुरुवार से प्रारंभ होगा। गेहूं खरीद के लिए 241 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार पक किसानों के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंतल तय किया है। इसके साथ 20 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। बोनस देने के लिए आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। इसकी पत्रावली मूवमेंट में है। किसानों को दो से सात दिन के भीतर गेहूं का मूल्य दिया जाएगा। भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से होगा। खाद्य विभाग, सहकारी संघ, नैफेड एवं एनसीसीएफ संस्थाओं की ओर से क्रमश: 45, 167, 19 व 10 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।