आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद और उसमें हुई कथित अनियमितताओं पर गहरी चिंता व्याप्त है। यह परियोजना अपनी विशालता और लागत को लेकर लगातार बहस का विषय बनी हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिंता मोहन ने इस परियोजना की ज़मीन अधिग्रहण नीति और वित्तीय पहलुओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे अमरावती के भविष्य और राज्य के संसाधनों के कुशल उपयोग पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। इस लेख में हम चिंता मोहन द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदुओं और उनके निहितार्थों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

अमरावती के लिए ज़मीन अधिग्रहण: ज़रूरत से ज़्यादा?

चिंता मोहन ने अमरावती के लिए 50,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का निर्माण महज 17,000 एकड़ में हुआ, जबकि न्यूयॉर्क शहर 14,000 एकड़ में बस गया। यह तुलना अमरावती परियोजना के पैमाने पर गंभीर सवाल उठाती है। क्या वाकई इतनी बड़ी ज़मीन की ज़रूरत थी? क्या योजना बनाने में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई? ज़मीन के इस विशाल अधिग्रहण के पीछे क्या तार्किकता है? क्या अन्य विकल्पों पर विचार नहीं किया गया? ये सभी सवाल बेहद अहम हैं और जिनका जवाब प्रशासन को देना ज़रूरी है।

ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और पारदर्शिता

ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ज़मीन का मूल्यांकन उचित ढंग से किया गया? क्या ज़मीन अधिग्रहण के दौरान किसी प्रकार के अनियमितताएँ या भ्रष्टाचार से काम लिया गया? क्या प्रभावित लोगों को उचित मुआवज़ा दिया गया? इन सबके बारे में भी जांच की आवश्यकता है। पारदर्शिता की कमी और प्रक्रिया में संदेह जनता के विश्वास को कमज़ोर करते हैं।

वित्तीय अनियमितताओं का आरोप

चिंता मोहन ने आरोप लगाया है कि अमरावती परियोजना के लिए HUDCO से 12,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया, जिसकी ब्याज दर स्पष्ट नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि कृष्णा नदी के किनारे इतनी ऊंची इमारतों के निर्माण की लागत कितनी होगी। ये सवाल वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी और संभावित अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। ऐसी संभावना है कि ऋण की शर्तें अनुकूल न हों, जिससे भविष्य में राज्य पर भारी वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

लागत नियंत्रण और भविष्य की चिंताएँ

अमरावती परियोजना की कुल लागत कितनी होगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या परियोजना अपनी निर्धारित बजट में पूरी होगी? क्या परियोजना के पूरा होने के बाद उसका रखरखाव करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी? ये भी गंभीर चिंता के विषय हैं। अनियंत्रित लागत भविष्य में राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है।

वीआईपी और राजनीतिक नेताओं की भूमिका

चिंता मोहन ने अमरावती में वीआईपी और राजनीतिक नेताओं द्वारा ज़मीन खरीद के बारे में जानकारी का खुलासा करने की मांग की है। ऐसी आशंकाएँ हैं कि इस परियोजना में कई नेताओं ने स्वयं लाभ उठाने की कोशिश की। यह आशंका इस परियोजना की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाती है। इस तरह की अटकलें लोकतंत्र के लिए बेहद नुकसानदेह हैं और इस मामले की गंभीरता से जाँच होना ज़रूरी है।

भ्रष्टाचार का संदेह और जनता का विश्वास

यदि अमरावती परियोजना में किसी प्रकार की भ्रष्टाचार हुआ है, तो वह जनता के विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। लोगों को लगने लगेगा कि राज्य के संसाधनों का उपयोग निजी लाभ के लिए किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है और इस तरह की किसी भी आशंका का समाधान तुरंत किया जाना चाहिए।

अमरावती परियोजना: समयसीमा और आगामी कदम

चिंता मोहन ने अमरावती परियोजना के पूर्ण होने की समयसीमा की घोषणा करने की भी मांग की है। इस परियोजना में लगातार हो रही देरी से विकास कार्यों में बाधा आ रही है, और यह परियोजना लगातार बहस और विवादों में उलझी हुई है। इसके लिए एक ठोस समयसीमा निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है और उस समयसीमा के अंदर काम पूरा करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए।

परियोजना की समीक्षा और सुधार

अमरावती परियोजना की व्यापक समीक्षा कर उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ज़मीन अधिग्रहण नीति की समीक्षा करनी होगी, वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शी बनाना होगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे।

टेकअवे पॉइंट्स:

• अमरावती परियोजना की विशालता और लागत चिंता का विषय है।
• ज़मीन अधिग्रहण और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी है।
• वीआईपी और राजनीतिक नेताओं की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
• अमरावती परियोजना की समयसीमा निर्धारित करने और उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।
• भ्रष्टाचार के आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए।