दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) आंध्र प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) के तहत 53 स्टेशनों का ₹1,397 करोड़ की लागत से विकास कर रहा है। यह योजना यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत तिरुपति, राजामहेंद्रवरम और नेल्लोर जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले ही इन स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया था। यह परियोजना न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, बल्कि क्षेत्रीय जनसंख्या के लिए विकास केंद्र बनाने के लक्ष्य को भी पूरा करती है। इस लेख में हम SCR के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और इसके विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे।

अमृत भारत स्टेशन योजना: आंध्र प्रदेश के लिए एक नया अध्याय

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण मध्य रेलवे आंध्र प्रदेश के 53 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की योजना बना रहा है। यह परियोजना न केवल यात्रियों के लिए सुविधाएँ बढ़ाएगी, बल्कि इन स्टेशनों को क्षेत्रीय विकास के केंद्रों में बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ₹1,397 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ, यह परियोजना रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्री अनुभव में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास

इस योजना के अंतर्गत तिरुपति, राजामहेंद्रवरम और नेल्लोर जैसे प्रमुख स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। तिरुपति स्टेशन का पुनर्विकास ₹300 करोड़, राजामहेंद्रवरम ₹214 करोड़ और नेल्लोर स्टेशन का पुनर्विकास ₹102 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ स्थानीय कला और संस्कृति को भी दर्शाया जाएगा।

अन्य स्टेशनों का विकास

तीन प्रमुख स्टेशनों के अलावा, कई अन्य स्टेशनों को भी इस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इनमें कुर्नूल सिटी, आनकपल्ले, ताड़िपल्लीगुडेम, निदादवोलु जंक्शन, नरसपुर, रेपल्ले, भीमावरम टाउन, एलुरु, काकीनाडा टाउन, कडपा, मछिलीपट्टणम, गुडिवडा, समल्कोट, विनकोंडा और गोती जैसे स्टेशन शामिल हैं। प्रत्येक स्टेशन के लिए आवंटित राशि उसके आकार और आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग है।

आधुनिक सुविधाएँ और स्थानीय संस्कृति का समावेश

इस योजना के तहत विकसित किए जा रहे सभी स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। इनमें बेहतर इंतज़ार करने वाले हाल, उन्नत साइनेज बोर्ड, एलईडी बोर्ड, ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना के तहत स्टॉल, दूसरा प्रवेश द्वार और परिसंचरण क्षेत्र, लैंडस्केपिंग आदि शामिल हैं। इस योजना में स्थानीय कला और संस्कृति को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे स्टेशनों का स्थानीय परिवेश के साथ तालमेल बन सके।

यात्री सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित

स्टेशनों के पुनर्विकास में यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें पैदल चलने के रास्ते, पार्किंग स्थान, स्टेशनों तक जाने वाले रास्तों का विद्युतीकरण और चौड़ीकरण जैसे कार्यों को शामिल किया जा रहा है। इन उपायों से यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।

क्षेत्रीय विकास में योगदान

यह योजना न केवल यात्री सुविधाओं में सुधार करेगी बल्कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विकसित स्टेशन स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगे। ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री को बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अच्छे रेलवे नेटवर्क की उपस्थिति निवेश को आकर्षित करेगी और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान करेगी।

क्षेत्रीय विकास का केंद्रबिंदु

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित स्टेशन, क्षेत्रीय विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इनके माध्यम से, स्थानीय समुदायों को आर्थिक अवसर, बेहतर यात्रा सुविधाएँ और समग्र विकास मिलेगा। यह योजना, रेलवे के आधुनिकीकरण और ग्रामीण विकास के एकीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

निष्कर्ष

अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा आंध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी और अभिनव प्रयास है। यह परियोजना न केवल यात्रियों को आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करेगी बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भी योगदान करेगी। यह योजना आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक उदाहरण है।

टेक अवे पॉइंट्स:

• अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आंध्र प्रदेश में 53 स्टेशनों का ₹1,397 करोड़ की लागत से विकास हो रहा है।
• तिरुपति, राजामहेंद्रवरम और नेल्लोर जैसे प्रमुख स्टेशनों का व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है।
• सभी स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएँ, बेहतर यात्री अनुभव और स्थानीय कला एवं संस्कृति का समावेश किया जा रहा है।
• यह परियोजना क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।