वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बाद अब मोदी सरकार वन नेशन वन मोबाइल चार्जर ( One Nation One Charger ) का नियम लागू करने की तैयारी में लगी हुई है। इस संबंध में बैठक भी की जानी है और भारत में मोबाइल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सिंगल चार्जर रखने का नियम भी इस बैठक में तय किया जाना है।
वर्तमान समय में विभिन्न मोबाइल कंपनियों के विभिन्न मोबाइल चार्जर उपलब्ध है। हालांकि इस पर लगाम लगाने और ई-कचरे पर नियंत्रण के लिए मोदी सरकार यह नया नियम लाने जा रही है। जल्द ही बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि मोबाइल फोन सहित सभी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक ही चार्जर कौन सा होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार द्वारा की जाएगी। इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने वाली कंपनियां भी शामिल होंगी।
इस संबंध में यूरोप में भी कई प्रयास चल रहे है। बैठक में ई-कचरे पर अंकुश लगाने के अलावा भारत में कई चार्जर के उपयोग को खत्म करने और उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने की भी बात पर जोर दिया जाएगा।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उपभोक्ताओं को विभिन्न उपकरणों के लिए कई चार्जर ले जाने पड़ते है। ऐसे में ग्राहकों को काफी परेशानी भी होती है। इस बीच, यूरोपीय संघ ने 2024 तक सभी छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एकल यूएसबी-सी पोर्ट सामान्य चार्जिंग नियम लागू करने का आह्वान भी कर रखा है। वहीं भारत सरकार ने भी उस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र की तरह, यदि भारत सभी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट प्रदान करना अनिवार्य कर देता है, तो ऐप्पल को आईफोन पर भी टाइप-सी पोर्ट पर स्विच करना होगा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2024 के आईफोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आ सकता है। सिर्फ भारत में ही नहीं अमेरिका में भी कॉमन चार्जर का नियम लागू किए जाने की लगातार खबरे मिल रहीं है।