रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

अमेठी। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आज प्रातः 10:15 पर तहसील तिलोई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदाता पंजीकरण कक्ष, कंप्यूटर कक्ष (भूलेख), न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय नायब तहसीलदार, कार्यालय रजिस्ट्रार कानूनगो, फौजदारी सहित अन्य पटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम मतदाता पंजीकरण कक्ष का निरीक्षण किया जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों के संबंध में जानकारी ली एवं उनके बैंक अकाउंट के संबंध में जानकारी ली। जिसमें तहसीलदार द्वारा बताया गया कि अब तक 13679 प्रवासी मजदूर पंजीकृत हैं तथा 7600 मजदूरों का बैंक अकाउंट उपलब्ध है, शेष की कार्यवाही की जा रही है, उन्होंने बताया कि इन सभी प्रवासी मजदूरों को ₹1000 की धनराशि दी जानी है। इसके बाद जिलाधिकारी ने न्यायालय तहसीलदार का कक्ष का निरीक्षण किया, मौके पर पेशकार मौजूद नहीं थे, विलंब से आने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें समय से कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए तथा संबंधित बार एसोसिएशन से वार्ता कर न्यायालय खोलने की कार्य योजना बनाने के निर्देश एसडीएम को दिए, साथ ही 10 पुराने मुकदमों के बारे में जानकारी ली तथा इस माह के दायर मुकदमों के निस्तारण के संबंध में भी जानकारी ली, जिसमें पेशकार द्वारा बताया गया कि इस माह में 111 दायरा हुए थे तथा 166 निस्तारण किए गए हैं। इसके बाद उन्होंने कार्यालय फौजदारी का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने मिसिलबंद रजिस्टर में धारा 107/116 व 151 के अंतर्गत अभी तक कितने चालान आए व उसके सापेक्ष कितने आदेश पारित किए गए इस संबंध में जानकारी ली तथा वर्तमान में प्रवासी मजदूरों के आने पर भूमि विवादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है परंतु एसडीएम कार्यालय में धारा 145crpc व 133crpc के अंतर्गत कम कार्यवाही की गई है जिस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए उक्त के संबंध में जानकारी ली। फौजदारी अहलमद द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने पर जिलाधिकारी ने फौजदारी अहलमद योगेश कुमार श्रीवास्तव को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने कार्यालय रजिस्ट्रार कानूनगो का निरीक्षण किया जहां पर उन्होंने मौके पर कृषि भूमि आवंटन की सूचना मांगी जिसमें लक्ष्य 2.25 हेक्टेयर के सापेक्ष शत प्रतिशत की सूचना प्रेषित की गई थी, परंतु मौके पर अनुमोदित पत्रावली नहीं दिखाई गई जिस पर उन्होंने प्रकरण की विस्तृत जांच करने तथा अन्य आवंटन की समीक्षा करने हेतु एडीएम न्यायिक को निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने एवं जन सामान्य की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।