लखनऊ। कोरोना महामारी के खौफ के बीच उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का मॉनसून सत्र गुरुवार से आरंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अस्वस्थ और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले विधायक सदन की कार्यवाही में वर्चुअल शामिल हों और उनकी उपस्थिति को मान लिया जाए, ऐसा आग्रह विधानसभा अध्यक्ष से किया जाएगा। मंगलवार को भाजपा विधान मंडल दल की वर्चुअल बैठक में सीएम योगी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए यह रास्ता सुझाया। करीब आधे घंटे चली बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपायों का सख्ती से पालन करने पर ही जोर रहा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संक्रमण से दो कैबिनेट मंत्रियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते सभी को बचाव की सलाह दी। उन्होंने सभी विधायकों को कोरोना वायरस का टेस्ट कराने को भी कहा। उनका कहना था कि जो सदस्य अस्वस्थ है या 65 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, वह सदन की कार्यवाही में वर्चुअल शामिल हों। वे यदि ऐसा लिखकर देंगे तो उनकी उपस्थिति को मान लिया जाएगा। इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में भी बचाव की जागरूकता बढ़ाने का काम करना चाहिए।

इस अवसर पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने तीन दिन चलने वाली सदन की कार्यवाही के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं और जांच आदि कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग करें। विधानभवन में अपने साथ अन्य लोगों अथवा सहयोगियों को न लेकर जाएं।

पॉजीटिव मिले विधायकों को उनकी इच्छानुसार इलाज मिलेगा : संसदीय कार्य मंत्री खन्ना ने बताया कि कोरोना जांच में पॉजिटिव मिलने वाले विधायकों को उनकी इच्छानुसार उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। जो विधायक अपने क्षेत्र के अस्पताल में भर्ती होना चाहेंगे, उनको वहीं भेजने की व्यवस्था की जाएगी। सदन के भीतर एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए खाली सीट पर रिबन बांधा जाएगा ताकि सुरक्षित दूरी का पालन हो सकें।

वर्चुअल उपस्थिति पर फैसला आज : विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि विशिष्ट कारणों से सदन में कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाने की इच्छा जताने वाले सदस्यों की वर्चुअल उपस्थिति मान लेने पर विचार किया जा रहा है। बुधवार को इस बारे में अंतिम फैसला होगा। प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि इच्छुक सदस्यों को लैपटॉप पर कार्यवाही देखने की सुविधा होगी। उनको अपने मुद्दे लिखकर भेजने की छूट भी होगी।