श्रीलंकाई कैबिनेट ने तमिलों के साथ जातीय संकट हल करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की तरह ‘सत्य और सुलह आयोग’ के गठन को मंजूरी दी है। दक्षिण अफ्रीका के सत्य और सुलह आयोग और इसके माध्यम से वहां रंगभेद-युग के अपराधों का सामना कैसे किया, इस पर की गई प्रारंभिक समीक्षा के बाद श्रीलंकाई कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है। आयोग पर प्रारंभिक अध्ययन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाले विदेश मामलों के मंत्री अली साबरी और न्याय, जेल मामलों तथा संवैधानिक सुधार मंत्री विजयदास राजपक्षे ने एक संयुक्त-कैबिनेट पत्र अनुमोदन प्रस्तुत किया था।
मंत्रिमंडल के सह-प्रवक्ता और मंत्री बंडुला गुनावदेर्ना ने कहा, दोनों मंत्रियों ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री और दक्षिण अफ्रीका सरकार के अन्य प्रमुखों के साथ दक्षिण अफ्रीका के सत्य और सुलह आयोग पर चर्चा की। सन् 2009 में युद्ध की समाप्ति के बाद से लगातार सरकारों ने सरकारी बलों और अलगाववादी तमिल टाइगर विद्रोहियों के बीच 26 साल के संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों द्वारा किए गए अपराधों की जांच करने का वादा किया था। श्रीलंका सरकार ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को आपराधिक न्याय तंत्र स्थापित करने और पीड़ितों को मुआवजा देने के प्रस्तावों के साथ समान आयोग स्थापित करने की सूचना दी।
मानवाधिकार समूहों ने शिकायत की थी कि श्रीलंका अल्पसंख्यक तमिलों के खिलाफ पुलिस और सेना द्वारा अत्याचार की निरंतर घटनाओं को संबोधित करने में विफल रहा है और एक स्वतंत्र प्रणाली तथा एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय अभियोजक में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की भागीदारी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी।
