मेरठ। केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी उसके नेताओं पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसे लेकर नेताओं और वर्करों में आक्रोश है। उनका कहना है, श्जब हम अपनी ही मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आमलोगों की मदद कैसे कर पाएंगे। ताजा मामला बुलंदशहर में बीजेपी के एक कद्दावर नेता के भाई की फैक्ट्री पर डाले गए जीएसटी के छापे के तौर पर सामने आया है।
दरअसल, 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से बीजेपी नेता और वर्कर लगातार नौकरशाही पर खुद की उपेक्षा करने का आरोप लगाते रहे हैं। वेस्ट यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में कई बार प्रभारी मंत्रियों के सामने बीजेपी नेता इस मुद्दे को उठा चुके हैं। उनका कहना है कि जनता के काम नहीं होने और सरकारी दफ्तरों में उनको तवज्जो नहीं मिलने से आमलोगों के बीच जाने में फजीहत होती है।
दरअसल, सरकार बनते ही सहारनपुर में हुई हिंसा को लेकर वहां के बीजेपी सासंद और विधायक के अलावा पार्टी के कई पदाधिकारियों की खिलाफ कानूनी कर्रवाई की गई थी, लेकिन आज तक केस वापस नहीं हो सके। मेरठ में एक दरोगा के साथ मारपीट के आरोप में बीजेपी पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। दीवार गिराने के प्रकरण में भी बुलंदशहर में बीजेपी सांसद और जिलाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर हुई थी। इससे नाराज सांसद ने मुकदमा वापस होने तक अपनी लौटा दी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
वहीं, स्याना मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी को नामजद किया गया। मुजफ्फरनगर दंगे में नामजद सांसद, विधायकों और बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे कई बार सरकार के भरोसे के बाद भी वापस नहीं हो सके। अब बुलंदशहर में बीजेपी के एक कद्दावर नेता के भाई की फैक्ट्री पर जीएसटी का छापा डालकर कानूनी शिकंजा कस दिया गया।
बीजेपी नेताओं की पीड़ा है कि अपनी ही सरकार में उत्पीड़न होने से वे असहज हैं। जब वह खुद की मदद नहीं कर सकते फिर किस मुंह से आमलोगों की मदद के लिए खड़े हो सकते हैं। हालांकि अनुशासन के कारण वह खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे। लेकिन बीजेपी के आला नेताओं के सामने कई बार पार्टी फोरम पर आवाज बुलंद कर चुके हैं।
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