लखनऊ। कर्ज माफी योजना के संबंध में किसान अपनी कोई भी समस्या 15 जून तक पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे। संबंधित जिलाधिकारियों को शिकायती मामलों में खुद मौके पर जाकर परीक्षण करना होगा।औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर आधार कार्ड न होने तथा आधार कार्ड का ब्यौरा रिकार्ड से मेल न खाने संबंधी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। शिकायतें दर्ज कराने के लिए तय वक्त में शिकायतों का निपटारा कर किसानों का लाभ दिलाया जाएगा।
अनूप पांडेय ने कहा कि डीएम यह देख ले कि उनके जिले में पात्र किसान कर्ज माफी योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए और उसे कोई समस्या आने पर उसका निपटारा करायें। उन्होंने बताया कि अपने मूल जिले से अलग दूसरे जिले से कर्ज पाने वाले किसानों के मामले की स्थलीय जांच कर मूल जिले को तीन दिन के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी।
लंबित शिकायतों का निपटारा तीन दिन के भीतर किया जाएगा और यदि शिकायतकर्ता पात्रता की श्रेणी में आता है तो मामले में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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