लखनऊ। जनवरी से यूपी में बिजली महंगी हो जाएगी। बिजली दरें बढ़ाने के पावर कॉरपोरेशन के प्रस्ताव के आधार पर दिसंबर के अंतिम या जनवरी के पहले हफ्ते में बढ़ी दरों का ऐलान हो सकता है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर सबसे तगड़ी मार पड़ेगी। उनका बिजली का बिल दो से तीन गुना तक बढ़ जाएगा। वहीं शहरी उपभोक्ताओं के बिजली बिल में नौ से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पावर कॉरपोरेशन ने उद्योगों के लिए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।
पावर कॉरपोरेशन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजे प्रस्ताव में तो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें 350 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। औसत बढ़ोतरी 22.48 प्रतिशत थी। बाद में कॉरपोरेशन ने वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) करीब 4,000 करोड़ रुपये कम कर दिया था। इसके बाद बिजली की दरों में मामूली राहत मिल गई। एआरआर कम होने के बाद औसतन 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लेकिन ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरों में 150 से 200 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद पावर कॉरपोरेशन ने जो रिवाइज्ड एआरआर राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा था, उसमें 4000 करोड़ रुपये कम किए थे। कॉरपोरेशन ने एआरआर 70,461 करोड़ से घटाकर 66,078 करोड़ रुपये कर दिया था। इसमें राजस्व गैप 19,616 करोड़ रुपये से घटाकर 16,257 करोड़ रुपये कर दिया गया था। उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने की कीमत भी कॉरपोरेशन ने कम कर दी थी। पहले यह कीमत 7.14 रुपये प्रति यूनिट थी। बाद में यह 6.97 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई। कॉरपोरेशन द्वारा महंगी बिजली खरीद पर अंकुश लगाने का असर भी रिवाइज्ड एआरआर में दिखा। पहले जो बिजली, पावर कॉरपोरेशन ने 4.11 रुपये प्रति यूनिट खरीदने का प्रस्ताव दिया था, उसे 21 पैसे प्रति यूनिट कम करके 3.90 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया।
नियमानुसार, विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों से संबंधित प्रस्ताव मिलने के 120 दिन में नई दरें लागू करनी होती हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग को 4 सितंबर को बिजली महंगी करने का प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तय 120 दिन की मियाद 4 जनवरी को खत्म हो रही है। लिहाजा इससे पहले ही नियामक आयोग द्वारा नई दरों का ऐलान तय माना जा रहा है। जानकारों के अनुसार, नई दरें एक जनवरी से भी प्रभावी हो सकती हैं।
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