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Independence day: अगर हम अपने देश के संविधान को पढ़े तो हमारे देश का संविधान हमे एकता का संदेश देता है। संविधान हमे बताता है हम भारत के नागरिक है और हम एक है। संविधान सभी को समान रूप से देखता है वह हर भारतीय को समान अधिकार देता है। वही हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश की सरकार जो भी काम करेगी वह जनता के हित मे होना चाहिए।
वही जिसके हाथ मे भारत की बागडोर होगी उसका पहला दायित्व देश हित लोक कल्याण होगा। सरकार हमेशा संविधान के नियमो का अनुसरण करने का प्रयास करती हैं और समय समय पर ऐसी योजनाओं को लागू करती है जो जनता के लिये हितकारी साबित होती है। जिन योजनाओं का जनता को लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में जिनसे जनता को मिला अब तक सबसे ज्यादा लाभ और जो बनाई गई थी जनमत के लिए…
एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना(1975):-
यह योजना भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लाई गई थी। इस योजना के तहत नवजात बच्चो का टीकाकरण। उनकी माता और बच्चो को कुपोषण से बचाने के उद्देश्य को रखा गया था। यह योजना बड़े पैमाने पर लागू हुई और लाखो की संख्या में लोग इस योजना से जुड़े।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(2002):-
इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस योजना के तहत अच्छी सड़क कनेक्टिविटी का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना से लाखों लोगों को लाभ हुआ।
मनरेगा(2005-2009):-
इस योजना की शुरुआत महात्मा गांधी के नाम से हुई। इस योजना का उद्देश्य गरीबी खत्म करने का था। इस योजना के तहत करोड़ो लोगो को रोजगार दिया गया। सरकार इस योजना को आज भी ताज्जुब देती है। इस योजना ने कई लोगो को रोजगार से जोड़ा है।
जन धन योजना(2014):-
इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना के तहत लोगो के जीरो बैलेंस से खाते खोले गए। लोगो की सब्सिडी व मनरेगा का पैसा इस खाते में भेजा जाने लगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी।
आयुष्मान योजना( 2018):-
इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को 5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ 10 लाख से ज्यादा परिवार के लोगो को मिला।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि:
इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानो को आर्थिक मदद देने के लिये की। इस योजना का लाभ लाखो किसान उठा रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों के खाते में 6 हजार रुपये सालाना सरकार भेजती है।
