कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई कॉमर्स कम्पनी फ्लिपकार्ट द्वारा एफडीआई पालिसी के खुले उल्लंघन और जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए एनफोर्समेंट निदेशालय में एक पीटीशन दाखिल कर जांच की मांग की है। कैट ने कहा है की इसी तर्ज़ पर अन्य ई कॉमर्स कंपनियों की भी जांच की जाए क्योंकि सभी ऐसा कर रही है, फ्लिपकार्ट तो केवल एक उदहारण है।
कैट ने अपनी याचिका में कहा है की मार्केटप्लेस मॉडल की आड़ में फ्लिपकार्ट वास्तव में इन्वेंटरी आधारित ई कॉमर्स कम्पनी है। इस सच को स्वयं फ्लिपकार्ट ने आयकर विभाग में कबूला भी है। फ्लिपकार्ट स्वयं सामान खरीदकर अपने प्लेटफार्म पर बेचती है जो एफडीआई पालिसी के खिलाफ है। केवल कुछ ख़ास विक्रेताओं के जरिये ये माल बेचा जाता है जो कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। यह साफ़ है की जो काम वो कानूनी रूप से नहीं कर सकते उस काम को वो अलग अलग रास्तों के जरिये कर कानून का मजाक बना रहे है।
एफडीआई पालिसी में यह स्पष्ट है की ई कॉमर्स कंपनियां केवल टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगी और किसी भी तरह का कोई माल का स्टॉक नहीं करेगी एवं न ही बेचेंगी। ऑनलाइन प्लेटफार्म पर माल बेचने वाले का नाम, पता, और संपर्क विवरण माल पर अंकित होना जरूरी है। फ्लिपकार्ट पर इस प्रकार का कोई विवरण नहीं मिलता जो सीधा पालिसी का उल्लंघन है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट “एक्सटेंडेड वार्रन्टी ” उपभोक्ताओं को सीधे देती है जो वो कर नहीं सकती। इसका मतलब साफ़ है की फ्लिपकार्ट सीधे अपने ख़ास विक्रेताओं के जरिये उपभोक्ताओं को माल बेच रही है जो प्रतिबंधित है।
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