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दिल्ली-एनसीआर में पार्किंग फीस होगी महंगी, घट सकता है मेट्रो का किराया

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दिल्ली-एनसीआर में पार्किंग फीस होगी महंगी, घट सकता है मेट्रो का किराया

 

 

दिल्ली में लोग भारी प्रदूषण का सामना कर रहे हैं. इस पर काबू पाने के लिए दिल्ली में पार्किंग की फीस को चार गुना ज्यादा बढ़ाने की सिफारिश की गई है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त इनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग में ये सिफारिश की गई. ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग प्राइवेट वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें.

ईपीसीए के अध्यक्ष भूरे लाल और सदस्य सुनीता नारायण ने कार्रवाई योजना के तहत कुछ उपायों की घोषणा की. ईपीसीए ने निर्देश दिया है कि कम से कम 10 दिन तक कम व्यस्त समय में मेट्रो के किराए कम किए जाएं, मेट्रो के कोच और फेरे बढ़ाए जाएं.

निकाय ने दिल्ली और आसपास के राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को निर्देश दिया कि अधिक बसें लगाकर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाएं.अन्य उपायों में ईपीसीए ने सड़क निर्माण एजेंसियों को दिल्ली-एनसीआर में धूल प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार रूपए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया.

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ए सुधाकर ने ईपीसीए को बताया कि निकटवर्ती पंजाब और हरियाणा से धुएं भरी हवाओं और पूर्वी क्षेत्र से नमी से लदी हवाओं के साथ स्थानीय प्रदूषण से हालात और बिगड़ जाते हैं.

सुधाकर ने कहा, ‘हम अगले दो तीन दिन में ही किसी नाटकीय बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे. हल्की धुंध प्रदूषण के कणों को हवा में ऊपर जाने नहीं दे रही.’ उन्होंने कहा कि अधिकारियों को 10 नवंबर तक धान की पराली के जलने में कमी आने की उम्मीद है, लेकिन इसके 15 नवंबर तक कम होने की उम्मीद नहीं है.

पिछले साल की तरह इस साल भी राजधानी धुंध और प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है. दिवाली के बाद से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में भारी बढ़ोत्तरी हुई.

इसके अलावा ग्रीन पैनल ने ये भी सिफारिश की है कि ऑफ पीक आर में मेट्रो का किराया कम किया जाए और सड़कों पर कारों की संख्या में कमी लाने के लिए ऑड-ईवेन की योजना वापस लाई जाए.

बता दें दिल्ली में सोमवार देर रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है. ऐसा प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा होने की वजह से हुआ है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता दर्ज की है जिससे ये साफ होता है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है.

इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी इसे दिल्ली में पर्यावरण से जुड़ा आपातकाल कहा है. एनजीटी ने हवा की खराब गुणवत्ता के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की सरकार को फटकार लगाई है.
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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