पत्रकार के प्रयासों को मिली सफलता
योगी सरकार बनने के बाद ही से उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के सचिव की तरफ से प्रयास शुरु हो गए थे. समिति की तरफ से यूपी सरकार को कई बार ज्ञापन दिया गया और प्रदेश भर के पत्रकारों के हितों की चर्चा की गई. जिसके बाद प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए आवास की सुविधा जरुरी है. सचिव शिव शरन (उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति) ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने कई बार पत्रकार हित की चर्चा की. इसी के चलते कई सफलताएं भी मिलीं. जिसमें सबसे बड़ी सफलता पत्रकारों के सिर पर छत का इंतजाम होना है. उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति ने कहा कि खबर खोजने की फिक्र में पत्रकार अपने जीवन के संपूर्णं लम्हों को खो देता है और समाज के लिए ही पूरा जीवन न्योछावर कर देता है.उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति ने पत्रकारों के लिए किए गए कार्यों की सफलता भी बताई. उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा योजना पत्रकारों के लिए शुरु कर दी है, जिसमें मान्यता प्राप्त पत्रकार को एसजीपीजीआई जैसे संस्थान में इलाज के लिये कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी. फिर चाहे कितना भी खर्च क्यों न हो जाए सरकार इसका वहन करेगी. साथ ही पत्रकार की आकास्मिक मृत्यु पर उसके परिजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने की भी योजना शुरु करवाई जा चुकी है.लखनऊ विकास प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा जमीन
पत्रकारों को मकान की व्यवस्था करने के लिये जमीन के चिन्हांकन का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुरु दिया है. जिसके चलते ऐशबाग में जमीन को चिंहित किया गया है. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने पत्र लिख कर जवाब दिया है. जिसमें शासन को जानकारी दी गई है कि ऐशबाग में नजूल खसरा संख्या 232, 233, 234, 236 और 237 ग्रुप हाउसिंग भूमि उपयोग के लिए खाली है. जो कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवासीय सुविधा देने के लिए उपयुक्त होगी. इस जमीन का क्षेत्रफल 4995 वर्ग मीटर है. इसलिए इस जमीन को शासन से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पक्ष में हस्तांरित करा लिया जाना उपयुक्त होगा. शासन स्तर पर इस संबंध में प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल की ओर से 12 फरवरी को जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया था. जिसमें कि इस संबंध में जमीन खोज कर सूचित करने के लिए कहा गया था. जिसके चलते उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये जवाब आया है.